काठमाडौँ । सरकारी हवाई सेवा कम्पनी घाटाको संकट समाधानको उपायको खोजीमा लागि रहेको बेला आम्दानी घट्दै गएको चिन्तामा फसेको छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाई सेवा कम्पनी नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) गहिरो आर्थिक संकटबाट उकासिने उपायको खोजी गरिरहेको हो । कुनै बेला जागिर खानेहरूका लागि आकर्षक सरकारी सेवाको रूपमा स्थापिन नेपाल वायुसेवा निगम हाल घाटाको दलदलमा फसेको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।

वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिएको ठूलो ऋण, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, कमजोर व्यावसायिक योजना र न्यून जहाज उपयोगको मौजुदा अवस्थाले  निगमको वित्तीय अवस्था निरन्तर खस्किँदै गएको छ ।नेपाल वायुसेवा निगमसँग आन्तरिकतर्फ उड्ने एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने दुईवटा ‘वाइडबडी’ एक दुईवटा ’न्यारोबडी’ गरी चारवटा मात्र जहाजहरू रहेका छन्।विगतमा चीनसँग खरिद गरेका पाँच हवाइजहाज प्रयोगमा ल्याउन नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि हाल एउटा मात्रै जहाज रहेको छ ।

 निगमले २०७५ असार १४ र साउन ११ गतेमा दुईवटा ए–३३० वाइडबडी जहाज ल्याएको  थियो। ती जहाज खरिदका लागि निगमले नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएकोसो ऋणको साँवा र ब्याज अझै पूर्णरूपमा तिर्न सकेको छैन।आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि २०८१÷८२ सम्म निगमले दुवै कोषलाई जम्मा ७ अर्ब ९२ करोड १४ लाख ६३ हजार ३७४ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ। विस्तारै ऋण, ब्याज, घट्दो आम्दानी र बढ्दो खर्चले गर्दा सरकारी हवाई सेवा कम्पनी अस्तित्व संकटमा छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले जनाए अनुसार जहाजहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको छैन् । यसले निगमको अस्तित्वमाथि प्रश्न गर्न खडा भएको छ । पटक पटक उडानहरू रद्द भइरहेका छन् ।  कहिले के बिग्रिरहेको छ। कहिले के बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई ठोस गरी दरिलो व्यावसायिक योजना न बनाइ अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेको छ ।

निगमभित्रका विवादले  जहाज मर्मत गर्न हुन सकेको छैन् । जहाजको इन्जिन मर्मतको विषयमा मर्मत गर्ने कम्पनीसँग उत्पन्न विवाद छ । तत्कालै हल गर्नुपर्ने विषय बनेको छ। त्यसलाई समाधान गरेर इन्जिन फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा भएको छ। अहिले भाडाको इन्जिन प्रयोग गरिएको छ । अब तत्कालै आफ्नो  इन्जिन ल्याउनुप¥यो  निर्देशन भएको छ ।  तत्काल त्यो गर्न सकिए केही सास फेर्ने अवस्था आउँछ ।

कही दिनअघि मात्र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) लाई २१ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको थियो  । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंसराज पाण्डेयले नेवानिलाई पत्र लेखेर २० करोड ९९ लाख ७१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्न भनका थिए  ।नेपाल वायु सेवा निगमले असोज मसान्तसम्मको ऋण बापतको ५३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । दुई ‘न्यारोबडी’ जहाजको किस्ता तर्फको पुरै रकम र दुई ‘वाइडबडी’ जहाजको आंशिक गरी कुल ५३ करोड नौ लाख ५५ हजार २८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाइएको छ ।

अध्ययन समितिले दिएको रिपोर्ट अनुसार  वाइडबडी सञ्चालनबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷०७४ मा १ अर्ब ५३ करोड ५१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।यस्तै २०७६/०७७ मा ४ अर्ब १ करोड, २०७७/०७८ मा ३ अर्ब ७३ करोड, २०७८/०७९ मा ३ अर्ब र २०७९/०८० मा ३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ वाइडबडी सञ्चालनबाट निगमलाई नोक्सानी भएको जनाइएको छ ।  २०८०/८१ मा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा भएको छ ।

यस्तै  २०८२/०८३ मा २ अर्ब ३४ करोड, २०८३/०८४ मा १ अर्ब ७१ करोड र २०८४/०८५ मा ९७ करोड ७४ लाख रूपैयाँ नोक्सानी हुने पूर्वानुमान गरिएको जनाइएको छ। आयको अवस्था हेर्दा  ०८०/८१ मा २१ अर्ब पाँच करोड रहेको कुल आय घटेर ०८१/८२ मा  २० अर्ब ६७ करोड मात्र भएको छ ।उपायको खोजी गर्न वायुसेवा निगमको घाटा कम गर्न नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी कम्पनी मोडेलमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।

निगमको पूँजी संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष, नाफामुखी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्न समितिले  ठोस प्रस्ताव  पेश गरेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ । निगमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार रुपान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्न, लगानी र शेयर अभिलेखीकरण गर्न र सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।समितिको प्रस्ताव अनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि बनाउन र  नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि बनाउन  भनिएको छ । 

नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत गर्न  सिफारिस गरिएको छ । तेस्रो कम्पनी, आन्तरिक सेवा, भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न भनिएको छ ।