काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले ३५ दिने घर जग्गाको लिलाम अवधि विस्तार तथा  ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्न  र नीति निर्माणका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न लगायतका माग गरेका छन् ।राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलसँग भेटी उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटी यी विषयहरू उठाइ एक ज्ञापन पत्र बुझाए ।ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले उद्योगी व्यवसायीको समस्याप्रति आफू जानकार रहेको र त्यसको समाधानका लागि आफूले सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्ने विश्वास दिलाए ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि तपाईँहरूजस्ता उद्योगी व्यवसायीले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले  तपाईँहरूको समस्या समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने राष्ट्रपतिले भने ।

महासङ्घका अध्यक्ष कुमार कार्कीले कोरोनाका कारण थलिएको व्यवसायलाई पुनः उत्थान गर्नका लागि कर्जाको ब्याजदर एक अङ्कमा घटाउन, भन्सार दरबन्दी घटाउनुपर्ने, युवालाई स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवालाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोड्नका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग पहल गर्न राष्ट्रपतिलाई  आग्रह गरेका थिए । 

यसैगरी उद्योगी व्यवसायीहरूले  किसानले उत्पादन गरेको सामग्रीलाई बजारसम्म लैजाने क्रममा ठाउँठाउँमा अनावश्यक कर तिरेर पाइरहेको दुःखको अन्त्य गर्नुपर्ने, व्यापारिक केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, रसुवाबाट केरुङ सामान ढुवानी गर्न जाने ट्रक र सामान लोड गर्ने मालधनी वा प्रतिनिधिलाई केरुङ जान रोक लगाउँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेको दुखेसो राष्ट्रपति समक्ष पोखेका थिए ।

यसै गरी, वैज्ञानिक घरभाडा लागू गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्न साना तथा मझौला एवं महिला तथा युवा उद्यमीलाई सहुलियत कर्जा कम्तीमा २५ लाखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि रुग्ण रहेको स्वदेशी उद्योगलाई स्वदेशी लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
नीति निर्माण तहमा रहेका सीमित संस्थाको ‘सिन्डिकेट’को अन्त्य गरी सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समावेश गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष महासङ्घले आग्रह गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्दै आएकोमा लिलाम अवधि कम्तीमा छ महिना बनाउन र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्ने लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीमा गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति समक्ष माग राखेका थिए ।