Aug 03 2025 | २०८२, साउन १८गते
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकहरूलाई नन् डेलिभरेबल फरवार्ड मा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि, प्राथमिक पुँजीको लगानी सीमा १५ प्रतिशत थियो।
यस निर्णयले वित्तीय क्षेत्रको दायरा बढाउँदै, बैंकहरूको विदेशी विनिमय कारोबारको क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्य राख्दछ। एक प्रकारको मुद्रा डेरिवेटिभ हो जसले विदेशी मुद्रा जोखिम न्यूनीकरणमा बैंकलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले विदेशी मुद्रा बजारमा ब्याज दरहरूको उतार(चढावलाई समायोजन गर्दै, विदेशी मुद्रा आपूर्तिको कुशल व्यवस्थापनमा पनि योगदान पुर्याउनेछ।
साथै, यो कदमले बैंकोंलाई वित्तीय स्थिरता कायम राख्दै, देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पूँजी प्रवाहमा थप लचीलोपन र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन मद्दत गर्ने छ। यसका अतिरिक्त, यसले वित्तीय बजारमा थप विकेन्द्रीकरण र दिगो विकासको लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
