काठमाडौँ ।  सरकारले ऐन बनिसकेको अध्यादेशले पनि सहकारीका  बचतकर्ताहरू  रकम फिर्ता पाउने अन्योलमा रहेका छन् ।  स्वायत्त र शक्तिशाली नियामक निकाय स्थापना गर्ने अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले गत माघ १४ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेपनि उसको काम नबढेको हो । अध्यादेश जारी भएको चार महिना र प्राधिकरण स्थापना भएको तीन महिना भइसकेको छ । तर पनि सरकारले अध्यक्षलगायत चार जना सञ्चालकहरूको  नियुक्ति टुंगो लगाउन  सकेको छैन ।

व्यवस्था अनुसार अध्यक्ष नभएको अवस्थामा  विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई अध्यक्षको जिम्मा दिने काम  भने पनि भएको छ । गत माघ पहिलो साता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्ष तोकेको थियो । प्राधिकरणमा अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य, एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव गरी पाँच जना सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ । 

सरकारले तत्कालीन सचिव पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएसँगै सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला र राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल प्राधिकरणमा पदेन सञ्चालक समितिका सदस्य हुन पुगे । तर सरकारले अझै अध्यक्ष र बाँकी दुई जना सदस्य छनोटका लागि प्रक्रियासम्म पनि सुरु गरेको छैन । प्राधिकरण स्थापना भएयता पाँच पटक मात्र सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । यही वैशाख २ देखि सेवा अवधिका कारण सचिव पोखरेल सेवानिवृत हुन पुगे । यसले सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई फेरि अध्यक्षविहीन बनायो । पदाधिकारीहरूका अनुसार अन्य काम भएपनि सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूलाई विशेषगरी पाँच लाख भन्दा साना  बचतकर्ताहरूको बचत दिने काम सुरु हुन सकेको छैन् ।

सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी एक वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्योसँगै नियमनको काम सुरु गर्नुपर्नेछ । नियमनका लागि मापदण्ड निर्माणलगायत काम भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।हालसम्म सञ्चालक समितिका ५वटा बैठक बसेपनि अध्यक्षसहित पूर्ण सञ्चालक समिति हुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको हो ।

यसैबीच पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगद्वारा  पनि सरकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि बचतको सीमा तोक्नुपर्ने, नयाँ लाइसेन्स र शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्ने, कर्जा र बचतको सीमा २५ लाख तोक्नेलगायत सुझाव दिइएको छ । 

नियमन मापदण्डका लागि राष्ट्र बैंकले मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदा प्राविधिक र बैंकिङ क्षेत्रका लागि जस्तो भएको, त्यसमा सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता नसमेटिएको भन्दै सहकारी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यही कारण प्राधिकरणको पहिलो बैठक माघ १४ ले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संयोजकत्वमा मापदण्ड निर्माण समिति बनाएको थियो ।

समितिको सदस्यमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरे र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव टोलराज उपाध्याय सदस्य छन् । अहिले रजिस्ट्रार घिमिरेको सरुवा भएको छ । उनको जिम्मेवारी उमेश ढुंगानाले पाएका छन् ।

सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एकाएक सरकारप्रति पीडितको अपेक्षा बढेको देखियो । सहकारीमा डुबेको पैसा फिर्ता पाइने  उनीहरूमा आशा बढेको थियो ।तर त्यस अनुरुप काम हुन नसक्दा सहकारी पीडितहरू निरुत्साहित  हुँदै गएका  छन् ।

सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था छ । अध्यादेशमा प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने जनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च त्यस्तो संस्था वा संघको सम्पत्तिबाट बेहोरिने कुरो अध्यादेशमा भनिएको छ ।तर अध्याधेशले परिणाम हावा हावा हुन लागेको पीडितहरू बताउँछन् ।