काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद अकस्मात चुलिएको छ । बैशाखमै सम्पन्न गर्न खोजिएको एकता महाधिवेशन ६ महिना पर सार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो  । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिदिन भन्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको सहमति बिना नै परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ महिना समय थप गर्न सिफारिससहित पत्राचार गरेको हो । 

सर्वोच्चको परमादेश अनुसार परराष्ट्रकै समन्वयमा  उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका  एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले  नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिले यही मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तोकेर सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको  हो । यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रले २०८२ कात्तिक ४ पछि एकताको महाधिवेशन गर्ने गरी ६ महिना समय थप गर्न पत्राचार गरेको हो । 

 परराष्ट्रले महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई बैशाख ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निणर्यानुसार उक्त पत्र पठाएको हो । पत्रमा सर्वोच्च अदालतको अदेशबारे उल्लेख गरी भनिएको छ, ‘....स्थापित ‘उच्च स्तरीय समिति’ले समितिको प्रथम बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नु र उक्त कार्यमा यस मन्त्रालयले समन्वय गर्न भन्ने समेत ब्यहोराको निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम उच्चस्तरीय समितिको बैठक प्रथम पटक बसेको ६ महिना भित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधिलाई बढाई मिति २०८२।०७।०४ पछि निर्वाचन गर्ने गरी थप ६ महिना थपिपाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १३४ (१) बमोजिम तयार गरिएको निवेदनको सकल र नकल १–१ प्रति यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ ।’

पत्रमा भनिए अनुसार उक्त निवेदनको सकल प्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराई मन्त्रालयको तर्फबाट प्रतिरक्षा समेत गरी दिनुहुन मिति २०८२।०१।०५ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ । सोही अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि सर्वोच्चमा अदालतमा निवेदन दर्ता गराइसकेको एनआरएनए सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट काम गर्दै आएको बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएको सक्रियतामा परराष्ट्रले यसरी पत्र लेखेको छ । केसी नेतृत्वको टोलीले अघिल्लो सातादेखि काठमाडौँमा रहेर यसका लागि लबिङ गर्दै आएको छ ।

केसी नेतृत्वको एनआरएनएले विदेशमा रहेका शाखा (एनसीसी)हरूको अधिवेशन नभएको र समितिको तोकेको मे महिनामा एकता महाधिवेशन सम्भव नभएकाले मिति सार्न आग्रह गरिरहेको जनाइएको छ । सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनए विवादका सन्दर्भमा परमादेश जारी  गरेको थियो । त्यसमा  सहमति जुटाएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार समितिले महाधिवेशन गर्न लागे पनि केसी पक्ष भने घलेले मे महिनामा गराउन लागेको एकता महाधिवेशन प्रक्रियामा नै सहभागी भएको छैन । चैत २१ को परमादेशपछि सर्वोच्चले गरेको अर्को फैसलामा आफूहरूले आधिकारिकता पाएपनि घलेले कुनै समन्वय नगरेको केसी पक्षको दाबी  रहेको छ ।

उता घलेले  पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि केसी पक्ष सम्पर्कमा आउन नचाहेको बताउँदै आएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि घलेले तोकिएकै मितिमा एकता महाधिवेशनको विकल्प नभएको जनाए । त्यसक्रममा उनले कुनै दैवी प्रकोप वा भवितव्य भएको अवस्थामा बाहेक महाधिवेशन नरोकिने बताएका थिए । 

घलेले कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गराइछाड्ने बताइरहँदा परराष्ट्रले पत्राचारअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा महाधिवेशन सार्न निवेदन पेस  भइसकेको हो । उक्त निवेदनमा ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद कात्तिक २ सम्म रहेको तथा एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा भएका चैत २१ र त्यसपछिको फैसलालाई मन्त्रालयले सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता रहेको जनाइएको छ । 

निवेदनमा भनिए अनुसार  सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका उल्लिखित दुई आदेशको कार्यान्वयनको निमित्त विभिन्न मितिमा गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयले र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबाट समय अभाव भएको भन्ने निवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका दुवै आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्नु पर्ने र गैरआवासीय संघमा एकता अक्षुण्ण राख्नुपर्ने र सो को लागि मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षहरूसँग नयाँ शिराबाट छलफल,  परामर्श समेत गर्नुपर्ने विषम परिस्थिति सृजना भएको छ ।
तर परराष्ट्रको पत्रअनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको निवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा परेको छ । तोकिएको मितिमै एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने मागसहित चैत २१ फैसला भएको मुद्दाका निवेदक राजेश शमशेर राणाले मंगलबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उक्त मुद्दाको पेसी बुधवार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको छ । यसअघि वैशाख ८ मा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गराउनुपर्ने आशयको एक पत्र सचिवालयलाई पठाएको थियो ।