काठमाडौँ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

“रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गरिनेछ । उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक(निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने र अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनःसंरचनासमेत गर्ने राष्ट्रपति पैडेलले उल्लेख गर्नुभयो । चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रका साथै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने, कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजस्व प्रणाली विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने, औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गर्ने ससकारको योजना छ ।

“जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिनेछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । सरकारले परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्नुका साथै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइने छ । सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।