
काठमाडौँ । खुम्चिएको राजस्व संकलनका कारण सकसमा परेको सरकारले कर वृद्धि योजना अगाडि बढाइरहेकाले विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीहरूले आफू अनुकूलको व्यवसायिक प्रतिस्थापनमा जुटेका छन् । यसले व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यापार गर्न सहजताको ठाउँमा समस्या उत्पन्न गराइ दिएको छ । व्यवसाय मुनाफाका लागि गरिने भएकाले मुनाफा प्रेरित व्यवस्थापन व्यवसायीहरूको धर्म भएको व्यवसायीहरूले बताएका हुन् ।विद्युतीय वाहनमा (ईभी) सहुलियत दिएर प्रोत्साहनको नीति लिएको सरकारले आगामी वर्षदेखि प्रोत्साहन कटौती गर्ने भएबाट सुक्खा बन्दरगाहमा ईभीका कारहरू थन्किन पुगेका छन् ।
भन्सार जाँचपासका लागि काठमाडौँको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा सयौँको सङ्ख्यामा विद्युतीय गाडी आइपुगेका छन् ।बजेट घोषणा पूर्व विभिन्न नाका हुँदै ल्याइएका यी गाडी आइपुगेका हुन् । यी गाडीहरू मध्ये धेरै जसो तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट भित्र्याइएका छन् ।
जेठ १५ मा आउने बजेटमार्फत अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल बढ्न सक्ने भएको आशंकामा व्यवसायीहरूले त्यसअघि नै गाडी ल्याएका हुन् । पछिल्लो महिना वैशाखमा २ हजार जति विद्युतीय गाडी आयात भएको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार अहिले बढी मात्रामा ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडी आयात भएका छन् ।बढ्दो मागलाई मध्यनजर गरेर कम्पनीहरुले धमाधम ईभी गाडी भित्र्याइँदै छन् । ईभी गाडीमा चिनियाँ वर्चस्व रहेपनि भारतीय कम्पनीहरुले पनि ईभी गाडी ल्याउन पछि परेका छैनन् ।
व्यवसायीहरूक अनुसार गामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको कर ४० प्रतिशतसम्म बढाउने चर्चा बजारमा छ । टोमोबाइल्स् एसोसिएसन अफ नेपालले सवारी साधनमा कर नबढाउन सुझाव दिएपनि त्यसको बेवास्ता गरी सरकारले यस्तो नीति ल्याउन लागेको हो ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना बनाउँदै सन् २०३० सम्म – सबै चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको बिक्रीको १० प्रतिशत र चारपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन बिक्रीको ६० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारी साधनको पुयाउने लक्ष्य सरकार रहेको छ ।
२०३० लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक वर्षको वार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो । त्यसै अनुरूप सरकारले सन् २०२५ मा दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत हिस्सा ईभीको हुने लक्ष्य लिइयो ।
विगतमा ईभीमा कर छुट दिएका अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा कर बढाउने चर्चा चलेबाट तदनुरुपको व्यवसाय व्यवस्थापन गर्दा सुक्खा बन्दरगाहमा गाडी थ्रुपिँदै छ । एकतर्फ सरकारले देशमा सगरमाथा संवादमार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलका नीति अपनाउनुपर्ने विषयलाई प्रोत्साहन गरेको छ अर्कोतर्फ त्यसको प्रतिकूल हुने गरी ईभीमा कर बढाएर उपभोग र बिक्रीमा बाधा पु¥याउने काम गरेको नाडाका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
कर बढाउने आशंकाबाट मदिरा व्यवसायीहरूले पनि स्टक भण्डारणमा ध्यान दिन थालेका छन् । अर्थतन्त्र तथा राजस्व सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले कर बढाएर राजस्व नबढ्ने सुझावहरूको बेवास्ता गरी कर बढाउने बाहेक अर्को उपाय अपनाउन तत्काल सरकार नदेखेकोले बजारमा यस्तो अवस्था आइपुगेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij