काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले बजारबाट उठाउने रकमको ब्याज खर्च घटाउने रणनीति बनाएको छ ।बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) झन्  थपिने देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रणनीति बनाएको हो ।राष्ट्र बैंकको  अध्ययन अनुसार अझ ६ महिना तरलता नघट्ने भएको छ ।

तरलता नघट्ने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले बजारबाट उठाउने रकमको ब्याज खर्च घटाउने रणनीति बनाएको छ।राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । सो समीक्षा गर्दै राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ७० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ । यो सीमा  ९० प्रतिशत पु¥याएको छ।

अब बैंकहरुले सीआरआर बापत दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राख्दै आएको ५०/५५ अर्ब रुपैयाँ दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्नुपर्नेछ।

खुला बजार कारोबारका (इन्स्ट्रुमेन्ट )  उपकरण विकास गरिएसँगै दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम सीमा बढाएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ । न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा ७० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा दैनिक ५०/५५ अर्बले थप पैसा राख्नुपर्ने छ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएस) सक्रिय भइसकेका कारण दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमा बढाइएको जनाइएको छ ।

स्रोत अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंकिङ प्रणालीबाट ३ खर्ब ४४ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। सोही अवधिमा झन्डै ४ खर्ब निक्षेप थपिएको छ । सरकारले खर्च बढाउन थालेको छ। जसले गर्दा प्रणालीमा निक्षेप थपिने आँकलन गर्न सकिन्छ। निक्षेप बढिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले लगानी बढाउन नसकेर राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिरहेका छन्। 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिब ४ खर्ब बराबर तरलता राष्ट्र बैंकमा बिसाएका छन्।दुई हप्ताको औसत सीआरआर ४ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। छिमेकी देशहरुमा समेत दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात ८५ देखि ९० प्रतिशत छ।  कुनै कुनै देशमा १०० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एकैपटक १०० प्रतिशत गर्ने भन्दा पनि खुला बजार उपकरण संचालनमा ल्याइ छिमेकी मुलुक भारतलाई हेरेर ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।