काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप आएपनि कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । ‘१३ खर्व १५ अर्व रुपैयाँको राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ’ चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक गतिविधी विस्तार भएन भने राजश्व संकलन कठिन देखिन्छ । वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण २ खर्ब ३३ अर्व रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको अनुदानको लक्ष्य संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न पनि कठिन देखिन्छ, ।’

बजेटमा व्यापार सहजीकरण, औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको चेम्बरले जनाएको छ । ३ करोड रुपैयाँ भन्दा मुनिका आयोजनालाई संघीय सरकारको बजेटमा नराखिनुलाई चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यस्तै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । णस्तरीय सेवा विस्तार एवं बजारीकरणबाट, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन तथा पर्वतीय र साहसिक पर्यटनको प्रर्वद्धन सम्वन्धी कार्यक्रमले ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखाएको छ’ चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुचना प्रविधि सेवा निर्याताबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था र नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो अन्तिम हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।’ 

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवाकेन्द्र स्थापना गरिने विषय सह्रानिय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्वन्धी कानूनको पुनरावलोकन हुने कुरा सह्रानिय रहेको चेम्बरको ठहर छ ।  रियल स्टेट तथा भूमि सम्वन्धमा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा व्यवस्थित शहरीकरण गरिने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था सकारात्मक भएको जनाएको छ । 

चेम्बरले सामुहिक आवास विकासका लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलव्ध गराउने र निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा संचालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक भनेको छ । उत्पादनमुलक पर्यटन र निर्माण उद्योगका साथै आवास विकास कम्पनीहरुलाई सरल र सुलभ तरिकाले चालु पुँजि कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था सकारकात्मक रहेको पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

व्यवसाय संकुचनमा परेका व्यवसायीले कर्जामा पुनर्तालिकिकरण तथा थप कार्यशील पुँजी प्राप्त गर्ने र व्याज जरिवानामा सहुलियत दिएर व्यवसाय पुर्नउत्थान गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था सह्रानिय रहेको भनिएको छ  । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका बस्तुहरु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्वन र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नेपालको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण तथा प्रमाणीकरण एवं सम्भाव्य खानीजन्य एवं नदिजन्य निर्माण सामाग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी अन्तरिक उपयोग र निर्यात सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले निर्यात वृद्धि हुनेमा चेम्बर अफ कमर्स विश्वस्त छ । 

चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको ठूलो सम्भावनायुक्त बन क्षेत्र र बन पैदावरको सदुपयोग हुन सकेको छैन । पर्यवरणीय र जैविक विविधतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी बन क्षेत्र र बन पैदावरको व्यवसायिक र दिगो व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गरिने विषय सकारात्मक रहेको छ ।’  

केवाईसी विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने विषयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ । यस्तै ग्रिन हाईड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सवै किसिमको कर महसुल नलाग्ने र ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रुपमा लिएको छ । काठ तथा काठजन्य सामाग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवस्यक पर्ने मिल मिसनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने र अन्य कर तथा महसुल खारेज गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । आयकर, मुअ।कर तथा अन्तशुल्कका साथै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा कर सम्वन्धमा दिएका छुटको व्यवस्था सह्रानिय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न सहकारी संस्थाहरुको पुर्नगठन, कडा नियमन र बचतकर्चाको बचत सुरक्षण गर्ने योजनालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यन्व्यन गरिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराव कर्जा तथा गैर बैंङिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । 

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक क्षेत्र सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यन्व्यन गर्ने विषय सकारात्मक छ । उद्यारो कारोबार सम्वन्धी कानून तर्जुमा गरिने, दामासायी ऐनमा सामुहिक संशोधन, बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेशण आय भित्र्याउने र उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजकिन निकायबाट हुने सवै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिने विषय सकारात्मक छ ।’ ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र ५।५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फिती कायम गर्न सोही अनुसारको सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको समेत चेम्बरले जोड दिएको छ ।