काठमाडौं ।‘भिजिट भिसा प्रकरण’लाई लिएर निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छ। माओवादी केन्द्र अब गृहमन्त्रीको राजीनामा नभई उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भए संसद् अवरोध खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकबाट भरपर्दो छानबिन संयन्त्रको विषयमा सहमति जुटेपछि संसद् सुचारु गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गृहमन्त्रीको राजीनामाभन्दा पनि प्रभावकारी छानबिन समितिको गठनमा अब ध्यान केन्द्रित गरिएको छ।

प्रतिपक्षीको संसद् अवरोधका कारण केही सातादेखि नियमित बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको सघन छलफलपछि सहमतिको वातावरण बन्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार यी छलफलमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग फिर्ता लिने र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको छ।

यद्यपि सत्तारुढ दलहरू — नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस — गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनु नपर्ने अडानमा छन्। माओवादी केन्द्रले भने पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान लिएको छ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा व्यक्तिगत हुने बताए। उनले भने, “छानबिन समिति त बनाउनु नै पर्छ, तर राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लेखकमाथि निर्भर छ।”

सत्ता सहकार्यको संकेत

यसैबीच, कांग्रेस र माओवादीबीच सत्ता सहकार्यको नयाँ समीकरण बन्ने संकेत पनि देखिएको छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि देउवा र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध झन् नजिकिएको बताइएको छ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसमा ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को गन्ध आएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार, “अदालतले माधव नेपाललाई न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ। तर अख्तियारले नीतिगत निर्णयका विषयमा फरक फरक व्यवहार देखाएको अचम्मको कुरा हो।”

प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई छानबिनको दायरामा नल्याएको उदाहरण दिँदै, यसपटकको कदमसँग राजनीतिक उद्देश्य जोडिएको संकेत गरेका छन्।