Jun 10 2025 | २०८२, जेठ २७गते
काठमाडौँ । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ असार १५ भित्र संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिने सहमतिसहितको म्याद नजिकिँदै जाँदा पनि विधेयक पारित प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ मा भएको सहमतिअनुसार यो विधेयक तय समयभित्र पास हुनुपर्ने हो। तर हालसम्म कुनै ठोस प्रगति भएको छैन।
शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा छलफलका लागि एक साताको समय मागे पनि त्योभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बैठक बस्न सकेको छैन। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्री आफैँ उपस्थित नभएर प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
यता, मन्त्री पन्त भने विधेयक तयार पार्न गृहकार्य भइरहेको बताउँदै आएका छन्। मन्त्रालय र महासंघबीच भएका पुराना सहमतिहरूलाई आधार मानेर २७ बुँदे विस्तृत सहमति बनेको छ, जसमा अस्थायी शिक्षकको सेवा गणना, सरुवा प्रक्रिया, ग्रेड वृद्धि, एसईई परीक्षा सञ्चालन जस्ता विषय समेटिएको छ।
सहमतिअनुसार, २०७५ सालसम्म नियुक्त शिक्षकको सेवा अवधि पूर्ण रूपमा गणना गरिने र पुराना शिक्षक–कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उच्च अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक तहको शिक्षणका लागि योग्यता छुट्याउने, एसईई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्र वा प्रदेश सरकारले पाउने, र विभागीय कारबाहीको स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटिसकेको छ।
तर समितिले तयार पारेको उपसमिति प्रतिवेदनप्रति महासंघको गम्भीर असहमति रहेको थियो, जसका कारण विगतमा लामो आन्दोलनसमेत भएको थियो। महासंघले नयाँ सहमति प्रतिविम्बित नभएको विधेयक अघि बढेमा फेरि पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
शिक्षा विधेयकको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, संसदमा छलफल नथालिनु, र मन्त्रीको अनुपस्थिति जस्ता कारणले विधेयकको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यदि सहमतिअनुसार विधेयक अगाडि बढेन भने, शिक्षा क्षेत्र फेरि अस्थिरताको चपेटामा पर्ने संकेत देखिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
