काठमाडौँ । औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको विरोधमा उत्रिने औषधि व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामाग्री सरोकार समितिको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिद्वारा माननीय स्वास्थ्य मन्त्रिज्युलाई मंगलबार बुझाएको “औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । मूल्य नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुलाई किनारा लगाई गरेको हैकमवादी नीतिको प्रतिफल भएको जनाउँदै औषधि व्यवसायीहरूले प्रतिवेदनप्रति  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ यो प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरु सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने अति नै पीडादायी बातावरण सिर्जना गर्ने भएकोले त्यो सेवाग्राहीलाई पीडामाथि पिडा थप्ने कथित जनमुखी भनिएको प्रतिवेदनको भत्र्सना गर्दै सम्बन्धित निकायबाट यथासम्भव छिटो सो प्रतिवेदन खारेज गरी वा सम्बन्धित सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुको सर सल्लाह र सुझावका आधारमा पुनर्लेखन गरियोस् भनि माग गर्दछौँ ।’

यसैगरी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको ‘तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०७५ माघ २ गते औषधि परामर्श परिषद (औषधी ऐनमा व्यवस्था भएको नेपाल सरकारलाई औषधिको नीति निर्माण सम्बन्धमा सुझाव दिन बनेको उच्च स्तरीय निकाय) को सोह्रौँ बैठकले गरेको वैज्ञानिक र भौगोलिक यथास्थितिपरक निर्णयलाई मर्यादा विपरीत गई सो निर्णयको बेवास्ता  गर्दै आज सम्म सो निर्णय लागू गर्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरी आज सेवाग्राही र औषधि  उत्पादक, आयातकर्ता र व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित नभई हतोत्साही गर्ने गरी ल्याइएको यो प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदछौँ ।’

त्यस्तै, यस प्रतिवेदन प्रस्तुतिले सेवाग्राही र व्यवसायीहरुलाई मानसिक त्रास, असुरक्षा, लगानीको जोखिम र अपमानको भावनाका साथै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गम्भिर लाञ्छना लगााइएको र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई प्रतिकूल असर पु¥याउने अवस्था सिर्जित गरिएको जनाइएको छ । यस्ता घटनाहरूले सम्मानित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गरिमामा आँच आउने र विशुद्ध सेवाभावले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रलाई अनवरत सेवा दिइरहेका निजी क्षेत्रका औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामाग्री व्यवसायीहरुको मनोबलमा गम्भीर नकारात्मक असर पु–याएको उनीहरूले विज्ञप्ति मार्फत् जनाएका छन् ।

‘अतः, यस्ता गम्भीर प्रकृतिका त्रुटिहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुरगामी असर पर्ने भएकोले व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहभा हुने बाधा व्यवधानहरु हटाउन समयमा नै गम्भीरता पूर्वक विचार गरियोस् भनी सम्बन्धित निकायहरूलाई यस समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ  । 
साथै, भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू पुनः नदोहोरिउन् भनी समुचित सेवाग्राही र व्यवसायीमुखी व्यवस्था मिलाउन, औषधि एवम् स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई मर्यादित वातावरण निर्माण गर्न तथा औषधि उत्पादक, आयातकर्ता र व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषदको सोह्रौ बैठकले गरेको वैज्ञानिक र भौगोलिक यथास्थितिपरक निर्णय लागू गर्न दृढतापूर्वक हामी सदैव तयार रहने प्रतिबद्धता पनि औषधि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

व्यवसायीहरूले चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा भनेका छन् ‘ औषधिको  सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिरहेका  औषधि उद्योगी, आयातकर्ता, व्यवसायीहरुको शालीनतापूर्वक गरिएको यस अनुरोधलाई मिति २०८२ जेष्ठ २९ गते कार्यालय समय सीमा भित्रमा मिति २०७५ माघ २ गते औषधि परामर्श परिषदको सोह्रौ बैठकले गरेको वैज्ञानिक र भौगोलिक यथास्थितिपरक निर्णय लागू नगरिएमा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं । सो असामान्य परिस्थितिबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा तत्तत्  निकायहरु नै हुनेछन् । ’

औषधि स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामाग्री सरोकार समितिका संयोजक तथा औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानसँगै  संघका उपाध्यक्ष (आयात)का  रामचन्द्र शर्मा, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका महासचिव पवन कुमार आचार्य, नेपाल मेडिकल एशोसियसनका महासचिव डा. संजिव तिवारी, नेपाल पशुपंक्षी औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष  रितेश रिमाल, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ, नेपालका अध्यक्ष  भक्त हमाल , नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष सुमन पाण्डे, नेपाल निजी अस्पाताल संघका प्रा .श्यामकृष्ण जोशी र नेपाल औषधि  बाकावादी संघका अध्यक्ष गणेश नेपालसमेतले संयुक्तरूपमा मंगलबारै विज्ञप्ति सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएका छन् । मूल्य सुझाव समितिले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको केही बेरमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतिवेदनको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो ।