काठमाडौँ । कर्मचारीको कूलिङ पिरियड राखेर संसदबाट पारित गराउन लागिएको विधेयकबाट त्यो प्रावधान हटाउन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले दबाब दिएका छन् ।उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको दबाबमा त्यो  विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको हो  ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलिङ पिरियड राख्ने गरी विधेयक अगाडि बढेको भएपनि नराख्ने कोणबाट छलफल भयो ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीलाई अवाकाशपछि वा राजीनामा दिएपछि त्यसको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारीहरूको दबाबमा सरकार रहेको देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा संसदीय समितिको प्रतिवेदन पेस भइसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भयो ।१ असारमा प्रतिनिधि सभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसदिन संसदमा बोल्दै खतिवडाले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहित विधेयक पेस गरिएको जानकारी दिएका थिए । २१ फागुन २०८० मा आएको यो विधेयकमा सुशासन समितिले उपसमितिमार्फत सहमति जुटाएपछि विधेयक पास गरेर संसदमा लगिएको थियो । मिनी संसदको रूपमा लिइने  संसदीय समितिबाट पास भइसकेको विधेयकबाट अहिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउने विषयमा भएको प्रयास गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कुलिङ पिरियड नराख्नेबारे छलफलले प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकको भविष्य के हुने चर्चा चल्न थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा अवरोधको अवस्था रहेकाले कार्यसूचीमा राख्ने र अगाडि नबढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । अहिले प्रतिपक्षीको विरोधलाई उपयोग गरी यो विधेयकलाई थन्काएर राख्ने र अनुकूल समयमा प्रावधान हटाएर पेश गरिने योजनासम्म छलफल भएको छ ।विधेयक पारित गरेर अगाडि बढ्दा सभामै सत्तापक्षका एक जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्ने र अन्यले समर्थन गरेर पास गर्ने वा राष्ट्रिय सभामा लगेर संशोधन गर्ने भन्ने विकल्पबारे पनि छलफल भयो ।राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाएको विधेयक यस्तो छ ।