काठमाडौं । सरकारले इलेक्ट्रिोनिक चुरोट ( भेप) आयात तथा बिक्री वितरणमा  प्रतिबन्ध लगाउने नपाउने भएको छ । उच्च अदालतले भेपमा प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । उच्चका न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले भेप आयात तथा बिक्री गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो । भेपमान्डु ट्रेडर्सले दायर गरेको रिटमा अदालतले कुनै अवरोध नगर्न सरकारलाई भनेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग लगायतले भेपको आयात रोकेको भन्दै भेपमान्डुले सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भन्सार तथा वाणिज्य विभाग समेतलाई विपक्षी बनाएर उच्चमा रिट दायर गरेको थियो । भेप प्रतिबन्ध लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले सरोकारवाला निकायहरूलाई परिपत्र समेत गरेको थियो ।  

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ को नियम २८ को उपनियम ३ अनुसार ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चार माध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाउने छैन’ भनी उल्लेख भएकाले सोको पालना गराउन पत्राचार गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई परिपत्र गरिएको भएपनि उच्च अदालतको हालैको आदेशले त्यसलाई निस्तेज पारिदिएको छ ।भेप चीनसँग जोडिएको रसुवा र तातोपानीबाट आयात हुने गरेको छ । 

भेपबाट गत आर्थिक वर्षमा २३ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पत्राचारका आधारमा भन्सारहरुले भेपको जाँच पास गरिरहेका थिएनन् ।निकासी–पैठारी अनुमति दिने वाणिज्य विभागले यस विषयमा चासो लिएको देखिएको थिएन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा जाँच पास रोकिएपछि चोरी पैठारी बढेको थियो । चीनबाट ठूलो परिमाणमा आयात गरिने भेपको निकासी  दक्षिणी नाका भएर भारत जाने गरेको आशंका गरिएको छ ।

पछिल्लो समय मुस्ताङको कारोला नाकाबाट पनि भेपको चोरी पैठारी हुने गरेको पाइएको छ । प्रहरीले गत पुसमा मुस्ताङबाट १९ हजार थान भेप बरामद गरेको थियो । गत पुसमा इमाडोलको गोदाममा करिव २५ करोडको  ८६ हजार थान भेप जफत गरिएको थियो ।अदालतको यो आदेशले सरकारको एक निर्णय अर्कोसँग बाझिन गएको देखिएको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् ।