काठमाडौं।संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। सन् २०७७ को माघ र २०७८ को असार महिनामा गरिएका दुई चरणका ५२ नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ जेठ १ गते नै सकिएको थियो।

सुनुवाइपछि जेठ २८ गते नै फैसला सुनाउने भनिएको थियो, तर सो दिन अन्य मुद्दाहरूमा व्यस्तता देखाउँदै निर्णय स्थगित गरिएको थियो। त्यस दिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितका पाँच न्यायाधीशले करिब ६ घण्टा लामो छलफल गरे पनि निर्णय सुनाउन सकेनन्। त्यसपछि मिति सारेर अन्ततः असार १८ गतेलाई फैसला दिनका लागि तय गरिएको हो।

यस विवादको जरो २०७७ वैशाख ८ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँग गाँसिएको छ, जसले संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी बहुमत सदस्य उपस्थित भए निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि स्वार्थअनुकूल व्यवस्था ल्याएको आरोप लाग्यो। तीव्र विरोधपछि चार दिनमै सरकारले उक्त व्यवस्था वैशाख १२ मा अर्को अध्यादेशमार्फत खारेज ग¥यो।

तर, सोही वर्षको मङ्सिर ३० गते फेरि अध्यादेश ल्याई पहिल्यै खारेज गरिएको व्यवस्था पुनःस्थापना गरियो। त्यसै दिन परिषद् बैठक बसे पनि सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर मतभेद देखा पर्‍यो। ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो, र पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।

त्यसपश्चात माघ २१ मा ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरिए, जुन निर्णयकै विषयमा अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। फागुनमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिए पनि विवाद झनै पेचिलो बन्यो। पुनः वैशाखमा अध्यादेश जारी गरियो र जेठ ८ मा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरियो। त्यसपछि पनि असार १० मा संसदीय सुनुवाइबिना थप २० जना नियुक्त गरिएको थियो।

अन्ततः असार २८ मा अदालतले दोस्रोपटक संसद् पुनःस्थापना गरिदियो र देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सिफारिसमा आधारित अध्यादेशहरू साउन ३ मा खारेज गरियो।

अब, आजको फैसला यी सम्पूर्ण नियुक्तिहरूको वैधानिकता निर्धारण गर्ने ऐतिहासिक मोड बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।