Sep 11 2025 | २०८२, भदौ २६गते
काठमाडौं।आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहँदा सरकारले खर्च गर्न नसकेको पुँजीगत बजेटले फेरि पनि ‘असारे विकास’को पुरानै दृश्य दोहोरिएको छ। असार १७ गतेसम्म कुल पुँजीगत बजेटको ४६.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाएको छ।
वर्षको ११ महिना आयोजना अघि नबढाउने अनि अन्त्यतिर आएर हतारमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिलाई धेरैले ‘विकासको नाममा कर्मकाण्ड’ मात्रै भनेका छन्। वर्षैपिच्छे दोहोरिने यो अवस्थालाई नियामक निकाय र विज्ञहरूले सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाएका छन्।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारे पनि विकास खर्चको सुस्त गतिले त्यो सपना नारामै सीमित हुने देखिन्छ। जब ऋण तिर्नुपर्छ, तर बजेट खर्च गर्न सकिँदैन, तब समृद्धिको सम्भावना कमजोर हुन्छ।
असारमा हतारहतारमा हुने सडक निर्माण, हिलोमा खनिने खाल्डा र केही महिनामै बिग्रिने कालोपत्रजस्ता कामले विकासको वास्तविकता भन्दा पनि देखावटीपन झल्काउँछन्। यसरी गरिएको खर्चले दीर्घकालीन लाभ दिन सक्दैन, बरु अनियमिता र भ्रष्टाचार बढाउने खतरा हुन्छ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अव्यवहारिक, योजना छनोट राजनीतिक, र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुलाई अर्थतन्त्रका लागि खतरा मानिएको छ। साथै, सरकारले राजस्व पनि अपेक्षित मात्रामा उठाउन सकेको छैन।
विकास प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउन अब सामान्य सुधार होइन, संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ। बजेट निर्माणलाई वैज्ञानिक बनाउने, योजनाहरू समयमै छनोट गर्ने र काम नगर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएसम्म ‘असारे विकास’को यो विकृति हट्ने छैन।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
