Jul 04 2025 | २०८२, असार २०गते
काठमाडौँ। संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला सुनाएको छ। अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले कार्यपालिकालाई अधिक अधिकार दिएको र न्यायपालिकाको भूमिका कमजोर पारेको भन्दै न्यायिक वृत्त र कानुनविद्हरूबाट आलोचना भइरहेको छ।
२०७७ र २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को नियम परिवर्तन गरी संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएको विषयमा साढे चार वर्षपछि फैसला आएको हो। न्यायाधीशहरूबीच यस विषयमा राय विभाजित देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गर्नुपर्ने तर्क राखे भने न्यायाधीश कुमार चुडाल र मनोज शर्माले नियुक्तिलाई वैध ठहर गरेका छन्।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यता त औंल्याएकी भए पनि उनीहरूको निर्णय बहुमतमा नपरेको कारण लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। यस विषयमा कानुनविद्हरूले पनि अदालतको निर्णयलाई संवैधानिक मूल्यमान्यताविरुद्ध ठहर गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, “अदालतले संविधान मिचेर अध्यादेश जारी गर्न पाउँदैन भन्ने स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्ने थियो। तर यसले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहन गरेको छ।”
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि यस्तो निर्णयले न्यायपालिकाको भूमिका कमजोर भएको बताउँदै संवैधानिक संरक्षणका लागि अदालतले कडा निर्णय दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस निर्णयले नेपालको संविधानमा रहेका शक्ति सन्तुलन र शासन प्रणालीमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा यसको कानुनी र राजनीतिक प्रभाव कस्तो हुन्छ, त्यसमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
