काठमाडौँ । कर्जा लगानी गर्न नपाएका बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निक्षेप संकलनमा एक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ ।पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जाको माग सुस्त भएर तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले समय समयमा गर्दै आएको निक्षेप संकलनमा यो ब्याज तिरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रचुर मात्रामा मौज्दात रहेको भएपनि कर्जाको माग नभएकाले बैंक प्रणालीमा  अधिक तरलता  उत्पन्न हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले यसरी थुप्रिन गरेको अधिक तरलतालाई सन्तुलनमा ल्याउन निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
सोही व्यवस्थापनका लागि संकलन गरेको निक्षेपमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षमा ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज तिरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत २१५ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा खिचेको थियो ।राष्ट्र बैंकले गत आवको असार ३१ गतेसम्म बैंक तथा वित्त संस्थाबाट गत आवको २१५ खर्ब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सोसियो । उक्त निक्षेपको ब्याजदर औसत ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १४९ पटक स्थायी निक्षेप शोषण  ग¥यो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको उक्त निक्षेप मार्फत ३ अर्ब ८४ करोड १९ लाख १५ हजार ६७ रुपैयाँ ब्याज तिरेको हो । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१÷८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै मौद्रिक नीतिबाट ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिने गरेको हो । उक्त सुविधाको उपयोग गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राखेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा निक्षेप संकलन मार्फत ९० पटक ४२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ तान्यो । जसका लागि राष्ट्र बैंकले औसत ३ प्रतिशत ब्याज तिरेको जनाएको छ । निक्षेप संकलन गरे बापत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ अर्ब १५ करोड ५३ लाख ८६ हजार २१५.८९ रुपैयाँ बराबरको ब्याज तिरेको हो ।

अर्थतन्त्रको वास्तिवक क्षेत्रमा उत्पादनसँग सम्बन्धित गतिविधि नचलेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग हुँदैन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो अवस्था देखिएको थियो । चालु आवका पछिल्ला महिनाहरूमा आयात निर्यातको वृद्धि देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता दर्शाउँछ । यस्तो अवस्थामा निरन्तरता र वृद्धि भइरहे आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।