काठमाडौँ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।  अर्थ मन्त्रालय सहित बैंक तथा वित्तीय संस्था जिम्मेवार नहुँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग बढेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनमा  अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरीले यस्तो देखिएको  जनाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि २०७५ अनुसार केन्द्रीय निर्देशन समिति बैठक हालसम्म जम्मा ३ पटकमात्र बसेको पाइएको छ । समितिले कार्यविधि कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने गर्छ । तर, समिति आफैंले काम नगरेको अध्ययनले देखाएको छ ।समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि हुन्छन् । समितिको एक बैठकले राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णय गरिएपनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत सरोकारवाला निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान मार्फत गरिएको लगानीको अनुगमन प्रतिवेदन बन्न नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । वित्तीय संस्थाले समेत प्रवाह गरेको कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसायको निरन्तर अनुगमन गर्ने नगरेको अध्ययनमा देखिन्छ । अध्ययनमा समेटिएका केही सहुलियतपूर्ण कर्जाको लगानी, ऋणी तथा कर्जा भुक्तानीको अवस्था विश्लेषण हेर्दा पनि ऋणीको कमजोरी कम देखिएको जनाइएको छ ।  जस्तो सिभिल बैंकबाट युगिन कृषि फार्मले लाइभस्टक, फिसरी लगायत व्यावसायिक पशुपालन गर्न २ करोड ५० लाखको सहुलियत ब्याज सुविधा २ वर्षसम्म उपयोग गरेकोमा तोकिए बमोजिम फार्म सञ्चालन नगरी हाल बन्द अवस्थामा छ ।

फार्मले प्रयोग गरेको जग्गा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले व्यवसायीबाट व्यास नगरपालिकालाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न डम्पिङ साइट निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन प्रयासरत छ । ऋणीले जग्गा नै अरूलाई प्रयोग गर्न दिने अवस्था आउँदासम्म सम्बन्धित बैंकले प्रतिक्रिया नजनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  युनिक मल्टि एग्रो प्रालिले कुल १ सय १३ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि बनाएको फार्म धितो राखी नबिल बैंकबाट ४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रयोग गरेको छ ।

उक्त कर्जामध्ये केही पुरानो ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरेपछि बैंकले सहुलियतपूर्ण ब्याज रकम फिर्ताका लागि पत्राचार गरेको अवस्था छ । व्यवसाय सुरुवातबाट नै लगानी उपयोग यकिन गरेरमात्र कर्जा दिनुपर्नेमा किस्ता सम्पन्न हुने बेला रकम फिर्ता गर्न लगाएको देखिन्छ । जुन नियमसम्मत देखिँदैन । यो कर्जाका सन्दर्भमा पनि बैंकले कमजोरी गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार व्यवसायमा थप पूँजी निर्माण गर्न कर्जा रकम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा लोकप्रिय कञ्चन कोल्ड स्टोर एन्ड पोल्ट्री प्रालि पोखराले सानिमा बैंकबाट ६० लाख सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा लिई व्यवसयाय गरेको भएपनि ऋणीले उक्त ऋणलाई पूरानो ऋण भुक्तानमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । तर, बैंकले त्यसपछि कुनै पनि अनुगमन नगरेको देखियो ।

त्यसैगरी मुक्तिनाथ बैंकले नमुना अर्गानिक कृषि तथा पशु विकास फार्म प्रालि पोखराको २ करोड २९ लाख, नेपाल एसबीआई बैंकले लुम्बिनी सिड्स कम्पनी, सिदार्थनगरको ७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।यो कर्जा पहिले धितो राखी लिएको पुरानो ऋणलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा रूपान्तरण गरेको सम्बन्धित ऋणीमार्फत जानकारी भएको छ । बञ्जारा कृषि फार्म पोखराले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट व्यावसायिक कुखुरा फार्म सञ्चालनका लागि २० लाख सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएकोमा सर्त बमोजिम व्यवसाय सञ्चालन गरेको छैन । उपरोक्त  उदाहरणले सरोकारवाला र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी स्पष्ट हुने केन्द्रीय बैंकका कतिपय अधिकारीको बुझाइ छ ।
 
अध्ययन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा रकमको ८.९ प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको देखिएको छ । त्यसैगरी प्रवाहित १९ प्रतिशत कर्जा रकम लक्षित वर्गको पहिचान नभएको, १६ प्रतिशत कर्जा दोहोरो र २२.९ प्रतिशत कर्जा रकम दुरुपयोग भएको अध्ययनमा  देखिएको छ ।त्यस्तै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय अभाव, ब्याज अनुदान सोधभर्नामा ढिलाइ, समयमा प्रतिफल मापन तथा अनुगमन मूल्यांकन नहुनु जस्ता कार्यले  सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।