काठमाडौँ । नगदमा बोनस बाँड्न  प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सरोकारवाला निकाय सक्रिय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई  नगद लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गर्न नीतिगत लचकता अपनाउन लागेको बुझिएको हो ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष बलियो बनाउन र लगानी क्षमता बढाउने उद्देश्यले बोनस सेयरलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थामा अब नगद लाभांश बाँडन प्रोत्साहन गर्ने लचकता अपनाउन लागिएको छ ।

क्यापिटल एडुकेसी फ्रेर्मवर्क २०१५ अनुसार वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले पुँजीकोष ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। त्यसमा प्राथमिक पुँजीकोष ८.५० प्रतिशत हुनुपर्छ।राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढ्दो खराब कर्जा र कर्जा नोक्सानीले पुँजीकोषमा चाप पर्ने  भएकाले नगद लाभांशको साटो बोनस सेयर वितरण गन नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । पुँजीकोषको सीमा पुग्दा पनि जोखिम देखाएर बोनस सेयर बाँड्न अप्रत्यक्ष दबाब राष्ट्र बैंकको रहँदै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले अब नगदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी बढाउने विकल्प दिएर अब बोनस सेयरभन्दा नगद लाभांश बाँड्न प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।उनका अनुसार दुई वर्षयता बैंकहरुको खराब कर्जा बढेर पुँजीकोष कसिलो अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय बैंकहरु अघिक तरलता हुँदा पनि पुँजीकोष दबाबका कारण व्यवसाय बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुलाई पुँजी बढाउन दिने घोषणा भइसकेको छ। त्यसकारण पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न दिएर बैंकहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न प्रोत्साहित गरिने नीतिगत व्यवस्था हुन लागेको छ ।पुँजीकोषको दबाबमा रहेका संस्थालाई पुँजी बढाउने विकल्प दिएपछि नगद लाभांश वितरण गर्न प्रोत्साहन पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। यस्तोमा पुँजीवृद्धिमा सहजीकरणपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस सेयर बाँड्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन।पुँजीकोषको सीमा कायम गरेपछि बोनस सेयर वा नगद लाभांश जुन पनि बाँड्न पाउने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा सीमा तोकेर कडाइ गरेको थियो। त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश क्षमता जतिसुकै भए पनि वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

अनि खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने अवस्था थियो । राष्ट्र बैंक २०७९ मा नगद लाभांश वितरणमा केही लचिलो नीति लियो । नगद लाभांश वितरणमा थप लचकता अपनाइँदा त्यसले बजारमा तरलता बढ्नेछ।

कतिपय बैंकरहरूका अनुसार पुँजीकोषको सीमा पुग्दा पनि राष्ट्र बैंकले बोनस सेयरमा जोड गरेको थियो। चुक्ता पुँजी कम भएका बैंकले नगद दिइरहे पनि अरुले पाएका थिएनन्। अब सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश बाँड्न प्रोत्साहित गर्दा बजारमा पैसा बढ्छ । सेयरधनीको हातमा पैसा जाँदा त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन पनि सहयोग पुग्छ।

गत आर्थिक वर्ष ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले ५४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष बैंकहरुको व्यवसाय झण्डै ९ प्रतिशतले बढेकाले नाफा अझै बढ्ने अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकले नाफा रकम बढ्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।कुन बैैंकको लाभांश क्षमता कति छ भन्ने थाहा पाउनका लागि गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक  रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्नेछ । त्यस अनुसार नगद लाभांशको रुपमा बजारमा कति तरलता प्रवाहित हुने त्यसको आकलन गरिनेछ ।