Aug 01 2025 | २०८२, साउन १६गते
काठमाडौँ। संघीय सरकारको बजेट प्रणालीमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था तयारीका लागि एक कार्यदल गठन गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी हटाउँदै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।
मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश बरालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त कार्यदलमा बजेट महाशाखा र कानुन महाशाखाका उपसचिवहरू, साथै पूर्वसचिवस्तरका विषयविज्ञ निर्मलहरी अधिकारी पनि सदस्यका रूपमा रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य सचिवमा भने संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहेका छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ र ३७१ मार्फत बजेट अनुशासन कडा बनाउने, सार्वजनिक ऋणको दिगो र उत्पादनशील उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा तीनै तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानीय) लागू हुने खर्च मापदण्ड तय गर्ने नीति अघि सारेको थियो। त्यसैको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्यदल बनाइएको हो।
संविधानको धारा ५९ अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको बजेट व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संघीय कानूनअनुसार तय गरिनुपर्ने प्रावधान छ। यही सन्दर्भमा बजेट खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्यले यो कार्यदल सक्रिय बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
