काठमाडौँ । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालद्वारा द्वारा जारी हुन लागेको शिक्षा ऐनप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले शुक्रबार एक प्रेस सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

 पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै तथा धारा १७२.च) मा उल्लेखित नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता एवम् धारा २५ (१) मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत उल्लेखित प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोगचलन गर्ने बेचविखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने हक समेतलाई हृदयङ्गम गर्दै निजी विद्यालयहरुको एक सक्रिय, सशक्त र जिम्मेवार छाता संगठन नेसनल प्याब्सन शिक्षा ऐन जारी हुन लागेको परिप्रेक्षमा पुनः एकपटक समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । ’  

पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘  सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न शिक्षाको माध्यमद्वारा प्रयत्नशील नेसनल प्याब्सनले राज्यद्वारा निर्माण गरिने शिक्षा ऐन, नीति तथा योजना निर्माणलाई सहि गति दिन र परिणामुखी बनाउन समय समयमा सरोकारवाला निकायहरुलाई सचेत एवम् उपलब्धीमूलक बनाउन विभिन्न गतिविधि गर्दै आइरहेको सम्पूर्णमा अवगत नै छ। नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा आज ८ खर्व भन्दा बढि लगानी रहेको छ। २ लाख भन्दा बढि शिक्षक-कर्मचारीहरूमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको यस संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको अवस्था छ । ’ 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘  यसरी लाखौं जनशक्ति तथा अर्बौ  लगानी विदेशीनबाट जोगाउने निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई राज्यद्वारा नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ । शिक्षा ऐन २०५८ को सातौं संसोधन (२०५८) मा कम्पनी वा निजी या सार्वजनिक गुठीमा अनिवार्य रुपमा लाने भनि निर्णय भयो । २०६० साल सम्ममा हामी कार्यान्वयनमा नगइसकेपछि २०६० मा अध्यादेश मार्फत उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरे दर्ता खारेज गर्ने भनि पुनः नेपाल सरकारको निर्णय आइसकेपछि हामी वाध्य भएर कम्पनीमा जानु परेको परिरस्थिति जगजाहेर नै छ ।’  

मुख्यतः निकट भविष्यमा जारी हुन लागेको शिक्षा ऐन प्रति हाम्रो चासो र चिन्ता रहेको र यसै सन्दर्भमा यहाँहरुमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं भन्दै  राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले भन्दै ७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपालले  अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र  महासचिव  प्रकाशचन्द्र खड्‌काद्वारा संयुक्तरूपमा जारी विज्ञप्तिमा मागहरूमा  (१ ) विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दुरदृष्टिकासाथ समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जित गरी यथाशीघ्र जारी गरियोस् । (२) संविधानको अवधारणा अनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्य अनरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेद रहित रुपमा निर्माण गरियोस् । (३) नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गरियोस् । (४) कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्य अनुरुप कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्टरुपमा ऐनमा उल्लेख गरियोस् ।(५) छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका बञ्चित रहन नपरोस साथै निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पर्ण छात्रवत्तिको व्यवस्था हटाई न्यायोचित छात्रवत्तिको व्यवस्था गरियोस । (६) विद्यालय शिक्षाको विश्व-परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरु निशल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताकासाथ समीक्षा गरियोस् । (७) शिक्षा, नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गरियोस ।समावेश गरिएको छ ।