जनकपुरधाम ।मधेश प्रदेशमा यातायातबाट सवा तीन अर्ब बढीको राजस्व संकलन भएको छ ।  मधेस प्रदेश, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय जनकपुरधामले  गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ३ अर्ब ४७ करोड ९३ लाख ३३ हजार ८५९ रूपैयाँ कुल राजस्व संकलन गरेको हो । मन्त्रालयले सवारीसाधनको नवीकरणलगायत विभिन्न शीर्षकमा मन्त्रालयअन्तर्गतको आठ जिल्लाको कार्यालयबाट उक्त राजस्व संकलन भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जनाए  अनुसार २०८१ को साउनदेखि २०८२ को असारसम्ममा सो कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण, नयाँ सवारीसाधनको दर्ता, सवारीसाधन नवीकरण तथा रुटपरमिट, नामसारी र पटकेकरलगायत विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व संकलन भएको छ । 

सो मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय राजविराजबाट ११ करोड ७५ लाख ९२ हजार ६६४ रुपैयाँ, यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानबाट ४९ करोड ७५ लाख ९७ हजार ७७७ रुपैयाँ, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामबाट ६६ करोड ४३ लाख ९८० रुपैयाँ, यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास कार्यालयबाट २६ करोड ५१ लाख ५७ हजार राजस्व संकलन भएको विवरणमा जनाइएको  छ ।

यसैगरी  यातायात व्यवस्थाका कार्यालय मलङ्गवाबाट ११ करोड ९४ लाख ४६ हजार १८६ रूपैयाँ, यातायात व्यवस्था कार्यालय गौरबाट आठ करोड ९१ लाख ७० हजार ३६४ रूपैयाँ, यातायात व्यवस्थाका कार्यालय कलैयाबाट नौ करोड ९३ लाख ८४ हजार ४१६ रुपैयाँ तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जबाट एक अर्ब ६२ करोड ४० लाख ४१ हजार ३८४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको  जनाइएको छ ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कौशलकिशोर रायले यातायतको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको जरिवानामा शतप्रतिशत यस वर्ष छुटको व्यवस्था भएको तथा कार्यालयहरुबाट विद्युत् समस्या हटाउनका लागि सोलार सिस्टम जडान गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ जोडदिएको जनाए ।

गत आवमा मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनको करको जरिवानामा लाग्ने शुल्कलाई शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको तथा सो व्यवस्था आउँदो मङ्सिर १७ गतेसम्म कायम रहनेछ ।  मधेस प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत आफ्नो मन्त्रालय रहेको मन्त्री रायको भनाइ छ ।  मधेस प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ मा छुटसम्बन्धी व्यवस्था गत मङ्सिर १९ गते मधेस प्रदेशको राजपत्रमा समेत प्रकाशित सो कार्यालयले जनाएको छ । सो ऐनअन्तर्गत सवारीसाधनको करमा लाग्ने जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त ऐनले सवारीसाधनको एकमुष्ट १५ वर्षका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्थासमेत भएको तथा त्यसका लागि सवारीसाधनको मूल्यको पाँच प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।  कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ऐनमा देखिएको समस्या तथा समाधानका विषयमा सो अवधिमा छलफलसमेत भएको मन्त्रीले जानकारी दिए । उक्त अवधिमा मन्त्रालयको चालु खर्च ४८ प्रतिशत तथा पुँजीगत खर्च ३४.४१ प्रतिशत रहेको छ ।