काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छलछामको छानबिनका लागि गठित प्रतिनिधिसभाको विशेष समिति चर्को राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा परेको छ। ‘कुलिङ अफ पिरियड’ जस्तो संवेदनशील प्रावधान हटाउने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको किटान नगर्न दबाब दिइँदै आएको छ, जसका कारण समितिले म्याद सकिए पनि प्रतिवेदन टुंग्याउन सकेको छैन।

१७ साउनमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाइएको कार्य नियोजित गोलमाल भएको निष्कर्ष निकालिसकेको समितिले संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको बेला सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकमार्फत तीव्र दबाब आएको हो।

छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई क्रमशः नैतिक र कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने सहमति गरे पनि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न अझै विवाद भइरहेको छ। कांग्रेसले खतिवडालाई जिम्मेवार बनाउन नहुने अडान राखे पनि पछि केही लचिलो बनेको जनाइएको छ।

एमालेले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई मात्र उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरे पनि अन्य दलका सांसदहरूले नामसहित दोषी किटान गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्। मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद् महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अन्य सचिवहरूको भूमिका विवादको मुख्य केन्द्रमा छ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा विपक्षी सांसदहरूले दोषीमाथि स्पष्ट कारबाही सिफारिसको माग गर्दै मध्यमार्गी प्रतिवेदनको विरोध गरेका छन्। सत्तारूढ दलका सांसदहरू भने विपक्षी तयार नभए बहुमतको आधारमा प्रतिवेदन टुंग्याउने तयारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा समिति सभापति जीवन परियारको मत निर्णायक बन्ने देखिन्छ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२(४) मा राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखेको थियो। तर, त्यसको विपरीत हुने गरी पहिलेदेखि रहेको दफा ८२(५क) कायमै राखिएकोमा छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको हो।

सभापति खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै प्रारम्भदेखि नै छानबिन समितिको औचित्य स्वीकारेका थिए र आफैंले त्यसको माग गरेका थिए। तर, समितिमा रहेका सांसदहरूबीच मतभेद अझै कायम रहेकाले प्रतिवेदन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।