Nov 01 2025 | २०८२, कात्तिक १५गते
काठमाडौँ । हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राख्ने सहमति संसदीय समितिमा जुटाइएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा यस्तो सहमति जुटाइएको हो ।
प्रचलित भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२छ मा स्वीकृत गराउनु पर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा भनिएको छ ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा सङ्घ संस्थाले जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।’
यो व्यवस्थालाई हटाएर सरकारले यही दफामा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था राख्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।साबिकको व्यवस्था हटाउँदा हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान हट्ने भनेर सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। साबिकको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।
बिहीबार समितिको बैठकमा साविकको व्यवस्था कायमै राख्ने र सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई दफा १२ छ पछि १२ ज बनाएर राख्ने गरी सहमति कायम गरिएको हो ।सरकारको प्रस्तावअनुसार अब दफा १२ ज मा घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्री सम्बन्धी प्रावधान रहनेछ । हदबन्दी छुटको जग्गा राख्न डीपीआर र इआईए गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत राख्दा साबिकको व्यवस्थामा केही भाषा मिलाउने सहमति कायम गरिएको छ ।
आवश्यक भाषा मिलाउने काम भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले गर्ने भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका छन् ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
