काठमाडौँ । बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा कमी आउने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको व्यवसाय खोसिने भएपछि उनीहरूको व्यवसायमा कमी आउने भएको हो ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा गर्न खोजिएको  संशोधन भए बीमा कम्पनीहरूको व्यवसायमा कमी आउने देखिएको पर्यवेक्षकहरूले बताएका हुन् ।

तयार गरिएको  विधेयकमा निजी कम्पनीहरूबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख जारी गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउन लागिएको छ । हालको ऐनमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले निजी बिमा कम्पनीमार्फत म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।हाल वैदेशिक रोजगार जाने नेपालीले कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार बिमा गरी ३ वटा कोषमा पैसा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई एउटै कोष बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न कल्याणकारी कोषले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा  प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल वैदेशिक रोजगार बीमालेख संख्या २५ लाख ४० हजार ९ सय ८५ जना छन् । वैदेशिक रोजगार बीमालेखमा ३ अर्ब १९ करोड २६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ जतिको  छ।

यसमा जीवन बीमाअन्तर्गत २ अर्ब ७५ करोड २० लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ भने लघुबीमामार्फत ४४ करोड ५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले उक्त कोषलाई मर्ज गरेर एउटै बनाए  बीमा कम्पनीहरूको उक्त रकम बराबरको व्यवसाय घट्ने पर्यवेक्षकहरूले बताएका हुन् । 

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमा उक्त नीति संशोधन गरे बीमा कम्पनीको उक्त व्यवसाय खोसिने पक्का भएको छ । यसले जीवन बीमा व्यवसायमा धक्का पुग्ने जीवन बीमा व्यवसायीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार बीमा कम्पनीहरूको स्थिर आम्दानीको बाटो हो। सरकारले यो व्यवस्थालाई बन्द गरे बीमा कम्पनीहरूले व्यवसायमा घाटा बेहोर्नुपर्ने छ ।बीमा कम्पनीले यसरी संकलन गरेको बीमाशुल्कलाई सरकारी ऋणपत्र वा अन्य वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् ।

जीवन बीमा कम्पनीको यो आम्दानी गुम्दा लगानी क्षमता कमजोर हुने छ । यसले समग्र पुँजी संरचनालाई असर पार्न सक्ने बीमा कम्पनीहरूको दाबी छ । तर यो व्यवस्थाले श्रमिकहरूलाई भने फाइदा हुने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेतीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विभिन्न कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले श्रमिकलाई झन्जट सिर्जना भइरहेको अवस्था छ । श्रमिकको सुविधालाई ध्यानमा राखेर यो कोष मर्ज गर्ने भन्ने कुरा उठेको हो। यद्यपि यो कुरा कार्यान्वयनमा आउने कि नआउने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।विभिन्न कोषमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई विभिन्न ठाउँमा कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।