काठमाडौँ । बजारमा बिक्री गरिने वस्तुमा  अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी)को लेबल अनिवार्य राख्ने र त्यससम्बन्धी प्रभावकारी अनुगमन अभियानमा कालो बादल लागेको छ । बजारमा बिक्रीमा राखिएका मालवस्तुमा अनिवार्य एमआरपी नराखेको पाइएपछि  वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभाक्ता हित संरक्षण विभागले कारबाही र जरिवाना समेत तिराउँदै आएकोमा यो अभियान ठोस नतिजामा नपुग्दै प्रभावित हुन पुगेको हो ।

विभागको एमआरपी लेबल राख्न लगाउने अभियानमा अडान लिएर अघि बढ्दै गएका विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा भएपछि अभियानमा कालो बादल लागेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका हुन् ।सरकारले एकै साथ ६ दर्जन सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा विभागका महानिर्देशक  कुमार दाहालको पनि सरुवा गरिएको हो ।
सरुवा सूचीमा महानिर्देशक दाहालको प्रस्तावित सरुवा ललितपुरस्थित राष्ट्रिय समावेश आयोगमा गर्ने जनाएको छ ।

विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आएदेखि दाहालले बजार अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाएका थिए । विशेषगरी बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका मालवस्तुमा कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार अधिकतम् खुद्रा मूल्याको टाँचा वा स्टिकर हुनै पर्ने गरी अनुगमन अभियान महानिर्देशक दाहालले कडाइका साथ बढाएका थिए । एमआरपी नराख्नेहरूलाई जरिवाना समेत तोक्दै आएका थिए ।

पर्यवेक्षकहरूका अनुसार एमआरपी कार्यान्वयनमा अब आउने महानिर्देशक त्यसलाई निरन्तरता दिनेमा आशंका छ ।दाहाललाई सरुवा गरिएपछि तदारुकताका साथ सञ्चालन गर्दै आएको बजार अनुगमन तत्काल त्यस रफ्तारमा हुनेमा आशंका हुनु स्वाभाविक भएको विभाग निकट स्रोतले बताएको छ ।

विभाग आफैमा जटिल प्रकृतिको रहेको छ । ठुला ठुला व्यापारीहरूको जोडबलले एमआरपी कार्यान्वयन दाहालले गरेजस्ता समन्वयात्मक सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । विभाग स्रोतका अनुसार दाहाललाई एमआरपी कार्यान्वयनका लागि अन्य सहयोगी नियोगहरूको समन्वयात्मक सहयोगको खाँचो हुन्छ । आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान लगायतका सरकारी नियोगहरूको समन्वय र सहयोगको आवश्यकता हुन्छ । त्यस्तो सहयोग त्यस्ता नियोगहरूबाट चाहिएजति पाउन नसकेका दाहालले आफू एक्लै भएपनि एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा अडिग रहने एकपटक नयाँ सडकलाई बताएका थिए ।

व्यापारीहरूका अनुसार एमआरपी कार्यान्वयन अनिवार्य गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको थियो । र पनि दाहालले त्यसलाई ध्यान नदिएकाले अपर्झट एमआरपी कार्यान्वयन हुन नसक्ने र यसमा पुनर्विचार गर्नपर्ने विषयमा व्यवसायीहरूले मन्त्रीसम्म लबिङ गरेका थिए ।  

साउनको पहिलो साता वाणिज्य आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा यस विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

यसैगरी जेठ पहिलो सातामा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी संघले पनि एमआरपीसम्बन्धी विषयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी व्यापारी र विभागबीचको एमआरपी कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी घटाउने प्रयास गरेको थियो ।

यसका अतिरिक्त असार पहिलो साता लगायत विभिन्न समयमा व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाको तर्फबाट मन्त्री भण्डारीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएर एमआरपी कार्यान्वयनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

पर्यवेक्षकहरूले यी सबै प्रकरणहरूका आधारमा एमआरपी कार्यान्वयनमा कठोर देखिएका महानिर्देशक दाहालको सरुवाले बाधा उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
राम्ररी एमआरपीको उपयोग गरी व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरूले एमआरपी कार्यान्वयनको कमीकमजोरीबाट फाइदा उठाउनेहरू मोटाउने र आफूहरूको कारोबारबाट  तुलनात्मक नाफामा  असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।