काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घरबहाल कर संकलनको एकल अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहने फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाले  संघीय सरकारको लामो समयदेखिको हस्तक्षेप अन्त्य भएर स्थानीय तहले घर बहाल कर संकलन गर्न पाउने बाटो खुला भएको हो ।गत जेठ २० गते सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरी  बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चले यो फैसलाले देशभरका स्थानीय तहहरूको हकमा  नजिर भई कायम हुने छ ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले ‘घर बहाल कर’ लाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको भएपनि  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ चैत १२ गते एक निर्णय गर्दै प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने बहाल कर स्थानीय तहले र संस्थागत (कम्पनी, कार्यालय, संघसंस्था) बहाल कर संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउने भनी अधिकार बाँडफाँट गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले संस्थागत घर बहाल कर सोही आधारमा संकलन गर्दै आएका थिए ।  विराटनगर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले यसको  विरोध गर्दै आएका थिए । महानगरपालिकाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दै घर बहाल करलाई व्यक्ति र संस्था भनेर छुट्याउन नमिल्ने ठहर गरेको  सो  फैसलामा भनेको छ– ‘संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल कर भनिएको छ, त्यसमा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थागत भनेर छुट्याइएको छैन ।’

अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा पनि ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले’ भवन, घर, पसल आदि बहालमा दिएमा स्थानीय तहले कर लगाउनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

अदालतले संस्थागत बहाल करलाई ‘आयकर’को हिस्सा मानेर संकलन गरेको संघीय सरकारले गरेको तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खुम्च्याउन नसक्ने अदालतको फैसला छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/१२/१२ को सो  निर्णय र सोसम्बन्धी आधारमा अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी भएका सबै पत्र र परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अबदेखि सबै प्रकारका (व्यक्तिगत वा संस्थागत) घर बहाल कर संकलन गर्ने स्थानीय तहको अधिकारमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्नू/नगराउनू भनी संघीय सरकारका निकायहरूलाई परमादेश जारी भएको छ ।

संघीय सरकारको यो निर्णयले  काठमाडौँ महानगरपालिकासहित ठुला पालिकाहरूको आन्तरिक आयमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो । साथै स्थानीय तहहरूको अधिकारमाथि संघले अतिक्रमण गरेको भन्दै निरन्तर विरोध भई आएको थियो ।

काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले २०८० असारमा घर बहाल कर स्थानीय तहले संकलन गर्न पाउनुपर्ने भनी  विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । 

अब महानगर, उपमहानगर तथा सहरी क्षेत्रका पालिकाहरूले ठुला व्यावसायिक भवन, सपिङ मल, बैंक तथा कर्पोरेट कार्यालयहरूबाट उठ्ने करोडौँ रुपैयाँ बहाल कर सोझै आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । यसबाट उनीहरूको आन्तरिक राजस्वमा  वृद्धि हुनेछ । यसबाट  संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउनेछ ।  सर्वोच्चको यो फैसलाबाट  अब व्यवसायीहरूले घरबहालसम्बन्धी सबै कर भुक्तानीको एउटै ठेगाना स्थानीय तहको कार्यालय हुनेछ ।