काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विभिन्न राहत प्याकेज दिन माग गरेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेट गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सो माग पत्र बुझाएका हुन् ।भेटमा अध्यक्ष कार्कीले  बाढीबाट क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजना पुर्ननिर्माणको लागि सरकारले राहत प्याकेज नै घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

२०८० जेठ ३२ र असार १ गते, २०८१ असार/साउन तथा असोज ११/१२ र २०८२ को असार/साउन र हालैको बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु सबैलाई मध्येनजर गरी विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी), अनुमतिपत्रको अवधि, कर्जा पुर्नतालिकीकरण, लङटम फाइनान्सिङ र भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विषय समेटेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताएको इप्पानले जनाएको छ । 
भेटमा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बाढी प्रभावित आयोजनालाई सक्दो राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताए । उनले वन सँग सम्बन्धित ऊर्जा आयोजनाका समस्याहरु समाधानका लागि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पनि जानकारी गराएका थिए ।

यही असोज १७ देखि १९ गतेसम्म आएको अति भारी वर्षाका कारण सञ्चालनमा रहेका २० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएकोमा १३५ मेगावाटका १७ वटा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ भने १५६ मेगावाटका ३ वटा आयोजना आंशिक प्रभावित भएका छन् । त्यसैगरी निर्माणाधीन ५२० मेगावाट क्षमताका १७ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।

यस्ता छन् इप्पानले ऊर्जामन्त्रीसामु राखेका मागहरु
१) बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनःनिर्माण तथा मर्मत सम्भारको लागि आवशयक मेसिनरी उपकरणहरु १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयातको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) बाढी बाट क्षतिपुगेका निर्माणाधीन आयोजनाको आरसीओडी म्याद ३ वर्ष र अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष थप गर्नुपर्ने ।
३) बाढी प्रभावित आयोजनाको कर्जा पुर्नतालिकीकरण र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४) बाढी प्रभावित आयोजनाको रोकिएको आइपीओ र हकप्रद शेयर छिटो निष्कासनको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५) प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने ।
६) बाढी प्रभावित आयोजनालाई लङटम फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७) आर्थिक वर्ष २०८२/८३ – २०८४/८५ भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतहः टेक एण्ड पे पीपीएमा परिणत हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।