Oct 15 2025 | २०८२, असोज २९गते
काठमाडौँ ।राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको लागि वैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र बुझाएको छ ।
हालै भारत सरकारले वस्तु तथा सेवाको करको दरमा गरेका व्यापक कटौतीले नेपाली बजारमा पार्ने गम्भीर असरबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै मञ्चले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । भारतमा जीटीएस दर घटाउँदा भारतीय बजारको समान सस्तो हुने र यसले गर्दा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा अवैध व्यापार बढ्ने ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “भारतले अहिले जीटीएस का दरहरुलाई घटाएर ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशतमा सिमित गरेका छद्ध । यसले गर्दा भारतीय बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य सस्तो हुने र यसको सोझो असर नेपालमा पर्छ । यसरी मूल्यमा आउने अन्तरले चारी पैठारी बढ्ने र यसले एकातिर स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने तथा अर्काेतिर नेपाल सरकारको भन्सार राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा व्यापक गिरावट आउने निश्चित छ ।”
देशको वर्तमान आर्थिक, व्यापारिक र राजनीतिक अवस्था अस्थिर रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्तालाई गुणस्तरहिन वस्तु किन्न बाध्य पारिएको मा मञ्चले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मञ्चले भ्याट र अन्तःशुल्क लगायतका करका दर र प्रणालीमा व्यापक पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । विशेषगरी, उपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरुमा करको भार घटाउनका लागि एकल भ्याट दर प्रणालीको सट्टा बहुदर लागु गर्न तथा कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रगतिशील बनाउन उच्चस्तरीय वर्तमान अर्थमन्त्री नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन माग गरेको छ ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
