काठमाडौँ ।  विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूबहाल दर घटाउने लगायत  निजी क्षेत्र प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको जनाइएको छ ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लागेका हुन् ।
 
मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी लगानी बढाउने प्रयासस्वरुप कानुनमा सुधारदेखि अरु नीतिगत निर्णय गर्ने कार्ययोजना तयार पारेका छन्।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना बनाएको छ।

माघ महिनासम्म गर्ने कामको सूचीसहित कार्ययोजना बनाइएको र सो अनुसार औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्धन गर्न कम्पनी विधेयकको मस्यौदा बनाउन लागिएको छ।मन्त्री सिन्हाको योजना अनुसार तयार पारिने विधेयकको मस्यौदाबाट व्यावसायिक सुशासन प्रवर्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कम्पनी कानुनका जानकार  मन्त्री सिन्हाले निजी क्षेलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कम्पनी प्रशासनमा पनि सुधार गर्न लागेका छन्। यस विषयमा निर्देशन अनुसार काम गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई माघसम्मको समय तोकिएको छ।सोहीक्रममा  कम्पनी दर्ता एवं खारेजीमा प्रक्रियामा पनि सरलीकरण गर्न लागिएको छ। यसका लागि लगानीकर्ता र कम्पनीलाई सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने भनिए अनुसार प्रबन्धपत्र लगायत कागजात कानुन व्यवसायीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने÷तेस्रो पक्षको अनिवार्यता हटाउन लागिएको जनाइएको  छ।

स्वेट सेयरको विषयमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिने छ। यो प्रबन्ध गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई माघसम्मको समय तोकिएको छ।विदेशी लगानी स्वीकृतिमा पनि सहजीकरण गर्न , सबै प्रकारका विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि स्वचालित बाटोको उपायलाई ठोस गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। सूचना मंसिरभित्र निकाल्ने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा जनाइएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा लिज प्रणालीलाई सहज बनाउन औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवा तथा लिज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन÷परिमार्जन र खारेजी मंसिरसम्म गरिसकिने गरी काम गर्न मातहतका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । यसको जिम्मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिइएको छ।

यसै गरी  विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूबहाल दर प्रति वर्गमिटर प्रति महिना २० रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झार्न मन्त्री सिन्हाले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। प्राधिकरणलाई  यो काम मंसिरसम्म गरिसक्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै वाणिज्य क्षेत्र सम्बद्ध सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनलाइन रजिष्ट्रेसन प्रणाली विकासका लागि माघसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने र आयात इजाजत पूर्णरुपमा अनलाइनबाट जारी गर्ने व्यवस्था मंसिरसम्म मिलाउने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

यस्तै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाली उत्पादन नामक पोर्टल माघसम्म सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको जनाइएको छ।