काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरूको आन्दोलन समाप्त पार्ने उपायको खोजीमा सेबोनको अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ फसेका छन् ।कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्न अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि आन्दोलित बोर्डका कर्मचारीहरूको आन्दोलन समाप्त पार्ने सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले राखेको सञ्चाल समितिको बैठकबाट मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा हाल्ने  अनुमति नपाएपछि उनी फसेका हुन् ।

डेढ महिनादेखि आन्दोलित कर्मचारीहरूको माग पूरा गर्न धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले उपायको खोजीमा  गत असोज २६ गते बोर्ड बैठक डाकेका थिए । सो  बैठकमा अर्थमन्त्रालयको पत्रलाई आधार मानेर एउटा समिति गठन गर्ने र सो समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएर पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्ने छलफल भयो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रका आधारमा कोषहरू खारेज गर्न सम्भव भएपनि विगतमा कर्मचारीहरूले उपभोग गरिसकेको रकम फिर्ता गर्न भने असम्भव रहेको छ । कर्मचारीहरूका अनुसार कतिपय सेवानिवृत भइसकेका छन् भने कतिपयको निधन भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको सो पत्र नै त्रुटिपूर्ण र अन्यायपूर्ण छ ।कर्मचारीहरूले कोष खारेजीको निर्णय मानेपनि सेवा सुविधा फिर्ता गर्ने र कटौतीको कुरो मान्न तयार भएका छैनन् ।

 त्यतिखेर विवाद चर्किँदा  कर्मचारीहरूले समिति गठनभन्दा पनि मन्त्रालयको पत्र रद्द हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । पत्र खारेज वा रद्द नगरिए धितोपत्र बोर्ड नै मन्त्रालय विरुद्ध अदालत जानुपर्ने माग कर्मचारीहरूको रहेको छ ।तर समिति पनि बनेन,  प्रतिवेदन पनि बनेन,  मन्त्रालयले पनि पत्र फिर्ता लिएन । त्यसपछि अदालत जाने विषयमा वादविवाद भइरहेकोमा अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसका लागि सञ्चालक समितिसँग अनुमति माग्न आयोजना गरेको बैठकमा त्यो पनि भएन् ।लामो समयसम्म पनि आफ्ना माग पूरा गर्न असफल भएको भन्दै कर्मचारीहरूले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएर  कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । 
बोर्ड पनि सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसैले मन्त्रालयले लेखेर पठाएको पत्र वा निर्देशन विपरीत सरकारकै अंग मुद्दामा जान अप्ठेरो हुने भएकाले बोर्डले यस्तो निर्णय गर्न सकिने कुरो नै भएन् । अब कर्मचारीले मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने बाटोमा छलफल भइरहेको छ । कर्मचारीहरूले बोर्ड जानुपर्ने कि त मन्त्रालयले पत्र फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ ।

तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले भदौ ३१ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गरेर भुक्तानी भएको रकम असुल्न निर्देशन दिएका थिए। यो निर्देशनसहितको पत्र सेबोनमा असोज २ गते पुगेको थियो। त्यसयता सेबोनका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्।

कर्मचारीका दुईवटा संगठनले कात्तिक १४ गते सन्तोषनारायणले अब एक मिनेट पनि पदमा बस्न नमिल्ने वक्तव्य संयुक्तरुपमा निकालेका थिए।त्यसअघि कात्तिक ११ गते प्रहरीको स्कर्टिङमा सेबोन गएका सन्तोषनारायण कर्मचारीले राजीनामा मागेपछि कार्यालय जान सकेका छैनन्।  कर्मचारी आन्दोलनको निकास अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा कि पत्र फिर्ता भनी सोध्दा एक कर्मचारीले त्यो सोच्ने काम बोर्ड र मन्त्रालयको भएको बताए ।