काठमाडौँ । डेढ महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको आन्दोलन समाप्त गर्ने सहमति गरिएको छ ।अर्थमन्त्रालयले सेबोनका कर्मचारीहरूसँग सहमति गरेको हो ।सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सहमतिमा ल्याउन  नसकेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले आइतबार काममा फर्काएको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले डेढ महिनादेखि काम ठप्प पारेर आन्दोलनरत कर्मचारीसँग सहमति गरेर उनीहरूको आन्दोलन स्थगित गर्न लगाएका छन् ।मन्त्रालय र सेबोनका कर्मचारीबीचको सहमति अनुसार सेवा सुविधा कटौती नहुने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। सेबोनका सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा सेबोनका अर्का सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्ले र कर्मचारीका दुई प्रतिनिधि छन्। समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको छ।सेवा सुविधा कटौतीको विषयलाई लिएर डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री खनालले शनिबार मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। उनले कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा खारेज नहुनेमा निश्चिन्त हुन भनेका छन्।अर्थमन्त्री खनालले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव खत्रीले आइतबार बिहान सेबोनका कर्मचारीलाई बोलाएका थिए। खत्री सेबोनको सञ्चालक समितिका सदस्य समेत हुन्।

मन्त्री खनालले नै बोलाएर सेवा सुविधा खारेज हुँदैन भनेका कारण आफूहरुले आन्दोलन स्थगित गरेको एक कर्मचारीले बताएका छन् ।तत्कालीन राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले भदौ ३१ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गरेर भुक्तानी भएको रकम असुल्न निर्देशन दिएपछि सेबोनका कर्मचारी काम ठप्प पारेर असोज पहिलो सातादेखि धर्नामा उत्रिएका थिए।
कर्मचारीहरुले अध्यक्ष सन्तोषनारायणको राजीनामा माग्दै कार्यालय प्रवेश रोक लगाएका थिए।

कर्मचारीको आन्दोलनपछि सन्तोषनारायणले कात्तिक १८ गते अर्थ मन्त्रालयमै सञ्चालक समितिको बैठक राखेर आन्दोलन टुंग्याउनका लागि राखेका दुई प्रस्ताव गरेकामा थियो । उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।सन्तोषनारायणले मन्त्रालयले असोज ३१ मा दिएको निर्देशन फिर्ता लिनुपर्ने वा निर्देशनविरुद्ध अदालत जान अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

त्यसपछि सन्तोषनारायणले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिबाट अदालत जान अख्तियारी ल्याउने भन्दै काममा फर्किन आग्रह गरेका थिए। तर, कर्मचारीले डेढ महिनासम्म कुनै पहल नगरेका कारण पत्याउन नसकिने जवाफ सन्तोषनारायणलाई दिएका थिए।