काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चार महिनामा लक्ष्यअनुसार ७५.५४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्न सकेको छ।

सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। कात्तिक मसान्तसम्म ४ खर्ब २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो, तर वास्तविक संकलन ३ खर्ब २९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँमा सीमित रह्यो। यो कात्तिकसम्मको लक्ष्यको ७५.५४ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको २२.२६ प्रतिशत बराबर हो।

कात्तिक महिनाको मात्र लक्ष्यअनुसार ७७.४९ प्रतिशत राजस्व उठेको देखिन्छ। कात्तिकमा १ खर्ब ३ अर्ब ६९ करोड जम्मा गर्ने लक्ष्य थियो, तर जम्मा ७८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र उठ्यो। भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), शिक्षा सेवा शुल्क, आयकर तथा विविध राजस्वबाट यो रकम संकलित भएको हो।

समीक्षा अवधिमा राजस्व वृद्धि दर मात्र ०.१५ प्रतिशत रह्यो, जुन अत्यन्त न्यून मानिन्छ। गत वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

अनुदानसहित सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा ३ खर्ब ३३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्य (१५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड) को २१.७२ प्रतिशत मात्र हो।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षति, तोडफोड र लुटपाटका कारण राजस्व संकलनमा थप बाधा परेको निष्कर्षमा RMIS पुगेको छ।

सरकारी खर्च : लक्ष्यअनुसार भन्दा निकै कम

पहिलो चार महिनामा सरकारले ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक खर्च लक्ष्यको २३.८७ प्रतिशत मात्र हो।

• चालु खर्च : ३ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड (२७.१८%)

• वित्तीय व्यवस्था खर्च : १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोड (३२.६७%)

• पूँजीगत खर्च : २५ अर्ब ३१ करोड (६.२१%) — अत्यन्त लजास्पद रूपमा न्यून

सरकारले पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म ६.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। विकास योजनाहरू ठप्प वा ढिलो हुने मुख्य कारण यही कमजोर पूँजीगत खर्च हो।

बजेट घाटा : १ खर्ब ३५ अर्ब

समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी ३ खर्ब ३३ अर्ब ३० करोड छ भने कुल खर्च ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ। यस आधारमा बजेट घाटा १ खर्ब ३५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ देखिएको छ।

बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ऋण लिने नीति अपनाउने भएकाले हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी वित्तीय अवस्था थप दबाबमा परेको छ।