काठमाडौँ ।नेपाल सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना गर्न पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा समितिका संयोजक रहनेछन्।

समिति सदस्य–सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला तोकिएका छन् भने बाँकी सदस्यहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्ड (SEBON) र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक–एक जना रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। समितिलाई ५० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।

यद्यपि समितिको संयोजक थापाले अहिलेसम्म औपचारिक चिठी प्राप्त नभएको बताए। “चिठी पाएपछि काम सुरु गर्छौँ,” उनले भने।
नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहस वर्षौंदेखि उठ्दै आए पनि सरकारले औपचारिक रूपमा अध्ययन समिति गठन गरेको यो पहिलो पटक हो, जसले पुनर्संरचना प्रक्रिया यसपटक अघि बढ्ने अपेक्षा जगाएको छ।

समितिले यसअघि भएका सम्पूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरी ठोस निचोडसहित सुझाव दिने जनाएको छ। संयोजक थापाका अनुसार, समितिले तोकिएको ५० दिनभन्दा पहिले नै प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखेको छ।

नेप्से पुनर्संरचना गर्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट दुवैमा समावेश छ। यसअघि पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि नेप्से पुनर्संरचना आवश्यक रहेको प्रतिवेदन हात राखिसकेको थियो। पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार आयोगले समेत उस्तै सुझाव दिएको थियो।

नेप्से आफैंले पनि पुनर्संरचनाको एउटा प्रारम्भिक मोटो खाका तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो। सो खाकामा—

• नेप्सेको पूँजी ३ अर्बमा पुर्‍याउने,

• हालका शेयरधनीको स्वामित्व ३३% मा सीमित,

• १५% विदेशी रणनीतिक साझेदार,

• २१.६७% संस्थागत लगानीकर्ता,

• ३% कर्मचारी,

• ३०% सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न सकिने प्रस्ताव राखिएको थियो।

तर तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतदेखि लेकर वर्षमान पुन र विष्णुप्रसाद पौडेलसम्म कुनैले पनि उक्त प्रस्ताव अघि बढाएनन्, जसका कारण पुनर्संरचना काम अधुरै रहँदै आएको हो।

यसरी धेरै निकायबाट निरन्तर उठ्दै आएको मागहरूका बीच सरकारले औपचारिक रूपमा समिति गठन गरेको कारण, यो पटक नेप्से पुनर्संरचना सार्थक रूपमा अघि बढ्ने आशा गरिएको छ।