कम्पनी दर्ता भएको सात वर्ष भन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुल चुक्ता पुँजी रू दुई लाखदेखि रू १० लाखसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक रू दुई करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) रू दुई करोड भन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ ।

 

कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

 

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ । कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, पेश भएका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ ।

 

कार्यविधिअनुसार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको रुपमा तोक्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

“कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षमा नबढाइ ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई धितोको रुपमा राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैँले गर्नुपर्नेछ”, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन् । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् । सहज र सुरक्षित यातायात एवं पारवहन, अटोमोवाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

 

खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्था सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६८ मा सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्युनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न रू एक अर्ब बराबर बजेट विनियोजन भएको छ ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

 

उद्यमशील सोच र संस्कृतिको विकास एवं उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न काठमाडौँमा इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ । भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ”, बजेटमा भनिएको छ ।

 

विदेशी लगानी कम्पनीहरुमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रू एक अर्ब २५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो ।(रासस