काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संलग्न ३२ जना उपर १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको हो । 

शाही कर्णालीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए । कंसाकार भने अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छैनन् ।नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय  गर्ने क्रममा नियमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेशनल नाम कम्पनी छनौट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनौट भएकोमा पछि खरिदको समझदारी (एमओयु) गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाईफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएको थियो ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिदबिक्रीको सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्याण्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरी  नेपाल वायुसेवा निगमसँग जहाज खरिद बिक्री सम्झौता गरेको थियो ।विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानीका लागि जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुईवटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खातामा रकम भुक्तानी गरिएको थियो । यस्ता खातालाई  एस्क्रो खाता भनिन्छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिव २४ अर्ब रुपैयाँमा दुईवटा वाईडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।२०१७ फेब्रुअरी २१ तदनुसार, २०७३ साल फागुन १० गते स्थापना भएको सो  कम्पनीले एयरबस कम्पनीबाट दुईवटा वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेच्यो ।

१ मार्च २०१७ तदनुसार २०७३ फागुन १८ गतेमा बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ तदनुसार २०७४ असार ५ गतेमा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी ग¥यो । २८ जुन २०१८ तदनुसार २०७५ असार १४ गते र २६ जुलाई तदनुसार २०७५ साउन १० गते  नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइयो ।एउटा कम्पनीलाई टेण्डरमा छनौट गरेपछि थपिएका  दुईवटा कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारी मार्फत अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादित भई त्यको  अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा  उपसमिति गठन भयो ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुसको तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरे अनुसार तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताको विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिव ९२ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको देखियो । 
कम तौल लगायतका कारणले अष्ट्रेलियाको सिड्नी लगायतका गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उपसमितिले त्यसबाट  निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठहर गरेको थियो ।