काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्नबाट रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आन्तरिक राजनीतिक विवादमा फसेको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सदूरपश्चिम प्रदेशको समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । रेशम चौधरी पक्षका गिरीसहित ५ सांसद तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा गएपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ चौधरीले फिर्ता बोलाउने पत्र पठाएकी थिइन् ।
रञ्जिताले सरकारबाट फिर्ता आउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राज्यमन्त्री समेत रहेकी गिरीलाई मात्र कारबाही गरी अरु प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कारबाही गरिनन् ।
सो पत्रका आधारमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा प्रदेश सभा सचिवालयले २६ चैतमा गिरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना निकाल्यो ।
सो सूचना विरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्याग गरेको वा दलबाट निष्काशन भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना निकाल्न सक्ने बताएको छ । आदेशमा भनिए अनुसार प्रस्तुत विवादमा प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा निवेदिकाले दल त्याग गरेको देखिंदैन । निवेदिकालाई दलबाट निष्काशन गरेको पनि पाइँदैन । निवेदिकालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखियो ।
साथै सुनुवाइको मौका नदिएको र औचित्यपूर्ण कारण र आधार बिना नै प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित भएको पाइएको इजलासको ठहर छ ।
यसले गिरीलाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा असर पुग्न जाने ठहर गर्दै इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पदमुक्त भएको सूचना प्रकाशित गर्ने सभामुखको निर्णय र त्यससम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
साथै गिरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा रहेका काम गर्न रोक नलगाउन पनि आन्तरिम आदेश दिएको छ ।
