काठमाडौ । मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रियपरिचय पत्रमै समावेश गरेर वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै सवारीचालकले राष्ट्रिय परिचयपत्रमात्र बोके हुने भएको हो। अब लाइसेन्स साउन १ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश हुनेछ। विभागले यसका लागि परीक्षण गरिसकेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा महानिर्देशक युवराज कटेलले लाइसेन्सका साथै सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, जग्गा किनबेच, राजस्व लगायत विभिन्न ९ क्षेत्रको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरेर वितरण गर्ने विभागको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अब राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट कुन सेवा कहिलेदेखि पाउने भन्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिने भएको छ ।

‘ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमै समावेश गर्ने लगायत हाम्रो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍ले स्वीकृत हो।  राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिचयपत्रबाट कुन सेवा कहिलेदेखि पाउने भन्ने सूचना निकालिनेछ,’ महानिर्देशक कटेलले भने। लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्ने ट्राफिक प्रहरीले हो। हामीले ट्राफिक प्रहरीसहितको टास्क फोर्स गठन गरेर लाइसेन्सको विवरण एनआईडीको सिस्टममा एक्सेस गरेर हेरिसकेका छौं। उक्त परीक्षण सफल भएको छ,’ कटेलले भने। कटेलका अनुसार यसअघि जारी भएका धेरै लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा एकीकृत गर्ने काम भइसकेको छ। ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाइसकेपछि ट्राफिक प्रहरीले त्यसमा भएको कोड स्क्यान गरेर लाइसेन्सको विवरण हेर्न सक्नेछन’ उनले भने। यसका लागी क्यूआर रिडर डिभाइस खरिद गरिने भएको छ । लाइसेन्सको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरेपछि लाइसेन्स बोकिरहनु पर्दैन। सवारी चालकले ट्राफिक प्रहरीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाए पुग्छ। परिचयपत्रको कार्डमा हुने चिप्स रिड गर्न एप निर्माण गरिएको छ। त्यो चिप्स रिड गर्न क्यूआर स्क्यानर आवश्यक पर्छ।

यातायात व्यवस्था विभागले क्युआर रिडर मेसिन किनेर ट्राफिक प्रहरीलाई दिने तयारी गरेको छ। विभागका अनुसार देशभर करिब २ हजार वटा मेसिन आवश्यक पर्ने भएपनि पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र वितरण गर्ने योजना रहेको छ । एउटा मेसिनका लागि १५ हजार रुपैयाँ पर्छ । ‘ट्राफिक प्रहरीलाई सार्वजनिक काममा आफ्नो मोबाइल प्रयोग गर्न भन्न मिल्दैन। त्यसैले क्यूआर रिडर मेसिन । यसका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिसकिएको छ ।अहिले स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा रहनेको संख्या १७ लाख हाराहारी छ। परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स कुरेको २ वर्ष नाघ्दा पनि पाउने मिति निश्चित छैन। स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा यातायात व्यवस्था विभाग असफल भइसकेको छ। विभागले १२ लाख स्मार्ट कार्ड किनेर ल्याए पनि अनेक बहानाबाजी देखाएर वितरणमा ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ। पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा पालो कुरिरहेका चालकलाई प्राथमिकतामा राखीएको  बताए। कटेलका अनुसार यसअघि नै लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेकाहरुका हकमा छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ। ‘एनआईडी होल्डरहरुले आफ्नो लाइसेन्स अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामी सूचना जारी गर्दै छौ उनले बताए ।