काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बद्री केसी समूहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला गरेपनि उनी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भने सर्वोच्चले ब्युँताएको छैन । सर्वोच्चले यसअघि नै एनआरएनएको गतिविधिलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काइदिएकाले उनको कार्यसमितिलाई वैधता दिने आधार नै नहुने कानुनविद्हरुको भनाइ छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारविरुद्ध कृष्णप्रसाद तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसलामात्रै गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । 
सर्वोच्चले एनआरएनएको गतिविधिलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काइदिएपछि गत चैत २८ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नियमित बाहेकका कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । 

त्यतिबेला परराष्ट्रले चैत २१ गतेको फैसलाअनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । 

मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र स‌द्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम ९२० बमोजिम निर्देशन समेत दिएको थियो । 

मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एनआरएनएको गतिविधि सुरु गर्न सर्वोच्चले चैत २१  गते फैसला गरेको स्मरण गराइएको थियो ।  ‘आदेशमा संघको मिति २०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राखे र सो पछि दशौं महाधिवेशन भनी गरिएका संघको दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने व्यहोरा उल्लेख थियो । त्यसैगरी उल्लेखित उच्च स्तरीय समितिमा ६ जना सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउने समेत आदेश भई आएको छ’, पत्रमा भनिएको थियो । 

पत्रमा अगाडि भनिएको थियो, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप समानान्तर रूपमा गठन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायतका अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिहरूले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने भएको हुँदा सोही आदेश बमोजिम तोकिएको उच्च स्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभए सम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन गर्नु पर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरूको एकता, पारस्परिक सहयोग र स‌द्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरू नगर्नु हुन तथा नगराउनु हुन गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ को उपनियम ९२० बमोजिम अनुरोध गरिएको छ ।’

होटल याक एण्ड यतिमा १० औँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्वमा आएका विनोद कुँवरको तर्फबाट राजेशशम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा चैत २१ मा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७८ माघ १ पछिका संघका सबै गतिविधि अवैध हुने ठहर गरेको थियो ।

 सोहीअनुसार १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट चयन सबै कार्यसमिति अवैध ठहर भएका थिए । लगत्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी पक्ष कामकारबाही गर्न दिन माग गर्दै परराष्ट्रको पत्राचारविरुद्ध अदालत गएकोमा मंगलबार फैसला आएको हो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै बद्री केसी समूहले आफू वैध भएको दाबी गरेपनि पुरानो फैसलाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, केसी पक्षलाई निहुँ खोज्ने आधार भने बनेको छ ।