काठमाडौँ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री तथा  प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा दिएबापत उठाउन बाँकी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न चुनौती दिएका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रष्टीकरण दिनेभन्दा मन्त्रिपरिषद्बाट बक्यौता उठाउने निर्णय गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ। नियत सही भए प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न। खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?’

ओलीको हस्तक्षेपकै कारण प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन नसकेको बताउँदै प्रचण्डले  २०७५ वैशाख ३१ मा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिइ महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भएको बताए ।
त्यतिबेला ओलीले नै हस्तक्षेप गरेर महसुल उठाउन नदिएको आरोप प्रचण्डले लगाए।

पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि। तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? भनी प्रश्न गदैँ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो व्यक्ति  प्रधानमन्त्री ओली भएको भने ।  पछि तीन तीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको प्रचण्डले सदनमा जनाए ।  त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले  अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने पनि केपी ओली भएको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले यसरी आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस्। हिम्मत छ भने अबको क्याबिनेटबाट सबै बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेर देखाउनुहोस् भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिए । 
बक्यौता उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रिपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोधेका ओलीले अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु राम्रो नभएको अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा भने ।