काठमाडौं  । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मुख्यसचिव अर्याललाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने निश्चयनै लगानीमा यसले प्रत्यक्ष असर गर्नेछ  र आर्थिक वृद्धिमा नै असर पुग्नेछ, । ’

यस्तै राजश्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।  नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई सुझाव दिने क्रममा निर्वतमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले संचालकहरुको स्वामित्वमा भएको सेयर १ बर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । 

निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन पनि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुख्यसचिव अर्याल समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई धप धरासायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्वन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरुले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याईएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको  लगानी समेत  निरुत्साहित हुनेछ, ।’