काठमाडौँ ।  बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट ४० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने पहललाई स्वीकृत गरेको छ । गत असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरेको जलविद्युत आयात सम्झौतालाई अन्तरिम सरकारले निरन्तरता दिएको हो ।नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्न सोमबार विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत सल्लाहकार फौजुल कबीर खानले स्वीकृत गरेको पावर डिभिजन स्रोतको हवाला दिँदै  द बिजनेस पोस्टले यो समाचार छापेको छ । 

शेख हसिना नेतृत्व सरकारको कार्यकालमा विद्युत् महाशाखाबाट कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल हराएपछि महाशाखाले नयाँ फाइल तयार गर्न आग्रह गरेको छ। हसिना सरकारको कार्यकालमा नेपालको जलविद्युत्को विषयमा राय लिन कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल हराइरहेको विद्युत् महाशाखा स्रोतले जनाएको छ।त्रपक्षीय सम्झौतामा यसअघि यही सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बंगलादेशको बदलिँदो परिस्थिति र हराएको फाइलसँग सम्बन्धित जटिलताका कारण अब ढिलाइ हुने अनुमान गरिएको छ।

साथै राष्ट्रिय राजस्व बोर्ड (एनआरबी), बंगलादेश बैंक (बीबी) र वित्तीय संस्था महाशाखाबाट राय अझै लिएको छैन। अहिलेसम्म अर्थ महाशाखाले मात्रै प्रतिक्रिया दिएको द बिजनेस पोस्टले जनाएको छ।सबै निकायको राय प्राप्त भएपछि खरिद सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिइने र परीक्षणका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने अन्तरिम सरकारले तयारी गरेको छ। परीक्षण प्रक्रिया पास भएपछि त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने छ।

ढल्केबर–भारतको मुजफ्फरपुर सबस्टेसन हुँदै बंगलादेश लैजान बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट अर्थात ७ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ। यसबाहेक भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन)को ट्रेडिङ मार्जिन, ट्रान्समिसन लाइन शुल्क गरी प्रत्येक युनिट लागत ८.१७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

नेपालबाट बंगलादेशमा लैजाने ४० मेगावाट जलविद्युत्को भुक्तानी डलर र रुपैयाँ दुवैमा गरिने जनाइएको छ । जलविद्युत्को लागत र प्रसारण लाइनको शुल्क डलरमा तिरिनेछ भने ट्रेडिङ मार्जिन रुपैयाँमा मिलाइने जनाइएको  छ।बंगलादेशमा सरकार परिवर्तन भए पनि भारतले आफ्नो चासो कायम राखेको छ भने नेपालले उक्त आयोजनाप्रति निकै उत्साह व्यक्त गरेको छ।

बंगलादेशमा आयात गर्न बंगलादेशले भारतलाई प्रसारण लाइन लगायतको शुल्क तिर्नुपर्ने पर्ने छ। विद्युत् महाशाखाले स्वीकृत गरेको सम्झौतामा भारतले यो शुल्क लचिलो राखेको भएपनि  अर्थ महाशाखाले प्रसारण लाइनको शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।सम्झौताअनुसार बंगलादेशमा लैजान ४० मेगावाट जलविद्युत्मा बंगलादेश, भारत र नेपालका कर नियमहरू लागू हुन्छन्। भारतले आयात–निर्यात प्रक्रियाको क्रममा आफ्नो कर नीतिहरू परिवर्तन गरेमा लागतमा हुने वृद्धि बंगलादेश र भारत बीच ५०–५० आधारमा समान रूपमा बाँडफाँड गरिनेछ।साथै बंगलादेश वा नेपालमा हुने कर नीति परिवर्तनले लागतलाई असर गरेमा  सम्बन्धित देशले सम्पूर्ण भार वहन गर्नेछ। भारतले कुनै दायित्व नलिने  जनाइएको छ ।