काठमाडौँ । शहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारलाई  न्यून लागतको घरजग्गा परियोजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।देशका प्रमुख शहरमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस भाडाको घरमा बसिरहेको आकलनको हिसाब गरी सरकारले यो परियोजना सञ्चालन गरे अहिले व्याप्त घरजग्गा क्षेत्रको शिथिलता हटने विश्वासका साथ यो अध्ययन सुझाव दिइएको हो ।

जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘लो कस्ट’ घरजग्गा परियोजनामा स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउन  रायसमेत दिएको छ ।संयोजक भण्डारीका अनुसार यस्ता परियोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी र अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने हो भने घरजग्गा क्षेत्रको शिथिलता कम नहुने बरु बढ्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन शुक्रबार शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बुझाएका छन्।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि ६० लाख रुपैयाँसम्म जग्गासहित घर निर्माणको योजना ल्याएर अहिलेको शिथिलता कम गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।कार्यदलले सबैभन्दा पेचिलो र लामो समयदेखि उठ्दै आएको जग्गा हदबन्दीकै कारण नेपालमा ठूलो स्केलको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट परियोजना निर्माण हुन नसकेको औँल्याएको छ। हदबन्दीलाई खुकुलो बनाउन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहितका तालुकदार निकायसँग समन्वय गर्न सुझाव दिएको छ।

कार्यदलमा सदस्यको रुपमा काम गरेका घरजग्गा व्यवसायी ओम राजभण्डारीका अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र व्यवस्थित शहरीकरणमा योगदान पुग्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।राज्यले निजी क्षेत्र सुहाउँदो नीति निर्माण गरेर सहजीकरण गरिदिँदा घरजग्गा क्षेत्रमा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको संस्थागत संलग्नता बढेर जान्छ । अहिलेको शिथिलतामा घरजग्गा क्षेत्र चलायमान बनाउने हो भने यो प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कार्यदलका सदस्यहरूको भनाइ रहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा सरल ढंगले व्यवस्थितरुपमा जग्गा प्लटिङ गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।कार्यदलले ल्यान्डपुलिङमा पनि स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन  सुझाव दिएको छ। अहिले जग्गा एकीकरण आयोजना निर्माण गर्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगर विकास समितिलाई मात्रै रहेको छ। 

संघीय सरकारका यी दुई निकायहरुलाई मात्रै जग्गा एकीकरणको अधिकार रहँदा गएको तीन दशकमा ल्यान्डपुलिङ परियोजना असफल बन्न पुगेको निष्कर्ष कार्यदलको प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।विदेशी नागरिकलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिने सरकारको बजेटरी घोषणा कार्यान्वयनमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो हुन सक्ने भन्दै कुल युनिटको २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशी नागरिकलाई बिक्री गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो।

तर, कानून नहुँदा यो घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । कार्यदलको  प्रतिवेदनमा यसबारे केही सुझाव दिइएको छैन् । प्रतिवेदनमा विदेशी भन्दा पनि गैर आवासीयलाई समेटिएको छ ।बुकिङका नाममा उपभोक्ताबाट पैसा उठाउने तर, समयमै हाउजिङ, अपार्टमेन्ट तथा प्लटिङ निर्माण नगरी पैसा होल्ड गर्नेविरुद्ध कानुनी कारबाही र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

यसैगरी कार्यदलले काठमाडौंलगायत शहरका पुराना बस्तीहरुमा रहेका जग्गा अंशबण्डा हुँदाहुँदै साना टुक्रामा सीमित भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ।पुराना बस्तीमा रहेका त्यस्ता साना जग्गाधनीहरुलाई मिलाएर अपार्टमेन्ट वा संयुक्त घर निर्माणको बाटो खोल्न सुझाव दिइएको छ। जसलाई कार्यदलले ‘भवन एकीकरण’को नाम दिएको  छ ।

कार्यदलका संयोजक भण्डारीले सम्पत्ति संयुक्त नाममा रहने गरी भवन एकीकरणको प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।कार्यदलले घरजग्गा क्षेत्र सुधारका लागि एकद्वार नीति अघि बढाउनसमेत सुझाव दिएको