काठमाडौँ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोखिमयुक्त देशमा सूचीकृत हुन सक्ने देखिएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा जोखिमयुक्त देशमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको जनाएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवसमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण देश (ग्रे लिस्ट) मा जाने अवस्था देखाएको छ ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानुनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यसाथ निर्धारण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नभएका आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कालोसूचीमा लैजाने गभर्नर अधिकारीले जनाए।

एफएटीएफले १७ देखि २१ फेब्रुअरीसम्म गर्ने मूल्यांकनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय हुने बताउँदै उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्टमा समावेश भए पनि चाँडै बाहिर निस्किने धेरै आधार बनेको विश्वास दिलाए ।

नगद कारोबार बढी जोखिमयुक्त हुन्छ । त्यसैले थ्रेस होल्ड तोकिएको छ । पछिल्ला दिनमा डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि प्रशस्त मात्रामा फल्ट हुने र टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको फलस्वरूप क्रिप्टो लगायतमा आफ्ना सम्पत्ति लैजाने प्रयोग बढ्न थालेका छन् । क्रिप्टोलाई पनि जोखिम मानिएको छ । कुनै पनि काम गर्दा जोखिम छ भन्ने होइन । नयाँ–नयाँ रूपमा जोखिम आइरहेका हुन्छन् । त्यस्ता जोखिमलाई  न्यूनीकरण गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी हिसाबमा सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने उसले भोलिका दिनमा सोच्न हुर्मत नै नराख्ने गरी कारबाही हुन आवश्यक उनले बताए ।

उनका अनुसार कसैको  स्तरोन्नतिले समेत यस्तो खालको काम गर्न नहुने रहेछ भन्ने गरी कारबाही हुनुपर्छ । गैरकानुनी काम एक ठाउँमा गर्दा त्यसको असर विश्वभरि पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्राथमिकता साथ नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) ले मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सुधार भए÷नभएको हेरेर एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कालोसूचीमा लैजान्छ । नेपाल तेस्रो मूल्यांकनपछि अब्जरभेसन सकिएको छ ।