काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा २० खर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने छलफल गरिरहेका छन् ।राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेट १९ खर्बको हाराहारीमा तयार गरी बुझाएको बेला राजनीतिक नेतृत्वमा २० खर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले स्रोत अनुदानको बजेट काटिदिएपछि त्यसै पनि ऋण सहयोगको अधिकतम उपयोग नै बाटो रहेको देखिएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र लगानी भित्र्याउनुपर्ने प्रयासलाई बल दिन र जनताको  अगाडि बाँडिएको सपना पूरा गर्न पनि अलि बल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको राजनीतिक नेतृत्वमा चर्चा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटको सिलिङ करिब १९ खर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी कामकाजलाई भ्रष्टचार शून्य सहनशीलताका साथ काम गर्ने आधार तय गरी पुँजीगत खर्च बढाउन र राजस्व संकलनका दायरा विस्तार गर्न सकिने स्थिति बनेको तर्फ सोचिरहेको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जनाए अनुसार आयोगले करिब १९ खर्ब सिलिङ निर्धारण गरी ‘राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा करिब १२ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी योजना आयोगले स्रोतको अनुमान गरेको जनाइएको हो ।हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधनमार्फत माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा उक्त समिति रहने गर्छ । समितिले आगामी प्रत्येक तीन आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि २०८४–८५ को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले संवैधानिक निकाय, क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरूका लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारेको हो ।

आयोगमा टेक्नोक्रेटहरू रहने गरेका छन् । बजेट मार्फत् आम जनतामा विश्वास छर्ने आधार तय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । फेरि संशोधन र पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सरकारसँग रहन्छ । बढाएकोलाई घटाउन सकिने भएपनि घटाइएको अवस्थालाई बढाउन सहज नहुने भएकाले यो पटक राजनीतिक प्रेरित बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।