काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सूचक कमजोर भएका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमाथि निगरानी बढाएको छ ।उनीहरूका सूचकहरू सूक्ष्म निगरानी  अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा उच्च र पुँजीकोष अनुपात सीमाभन्दा तल आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सूचकहरूको निगरागनी  थालेको हो।  

समस्याग्रस्त घोषणा भएका तीन संस्थाका अलावा राष्ट्र बैंकले थप दुईवटा विकास बैंक र दुईवटा फाइनान्स कम्पनीको सूचकलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । पुँजीकोषको सीमा कायम गर्न नसकेका सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स अहिले राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए)मा परेका छन्। यसैगरी कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक तथा नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्।

पीसीएमा रहेका संस्थाहरुको सूचकहरूको दैनिकरूमा निगरानी गर्न थालिएको छ ।दिनदिनै सूचकका आधारमा राष्ट्र बैंकले स्पष्टीकरण सोध्ने र निर्देशन दिने काम गरिरहेको छ। दैनिक सूचक तलमाथि हुने बित्तिकै स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ । ऋणका लागि दबाब आउँदा पनि  पनि बैंकहरुले दिन नसक्ने स्थिति रहेको छ । कर्जा लगानी पनि जथाभावी हुन सक्ने आशंका राष्ट्र बैंकले गरे दैनिक निगरानी दुरुस्त पारेको छ ।सूचकमा सुधार नदेखिए कर्जा लगानी र निक्षेप संकलनमा कडाइ गर्ने तयारी छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका एक विकास बैंक र दुई फाइनान्सको सूचक सुधार गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकले नै लिएको छ।

कर्जा असुली प्रभावित भइ खराब कर्जा बढेर नोक्सानी थपिंदै गए अधिकांश संस्थाहरुको पुँजीकोष घट्दै गइरहेको छ । पुँजीकोषको चापका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अधित तरलता (लगानीयोग्य रकम)का  भएपनि  लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्।पुँजीकोष वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले ११ प्रतिशत तथा राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । असुली प्रभावित भएर कर्जा नोक्सानी थपिंदै जाँदा अधिकांश संस्थाहरुको खराब कर्जा बढेर पुँजीकोष सीमाभन्दा तल झरेको छ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने देखिएपछि गत पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले आफ्नो  नियन्त्रमा  लिएको थियो ।राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूहले कर्णालीको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न गरिसकेको छ। संस्थाभित्रको वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सीआइबीलाई यसअघि नै पत्राचार गर्ने काम भइसकेको छ।
व्यवस्थापन समितिका अनुसार ऋण असुली हुन सकिरहेको छैन। खतिवडा नेतृत्वको समितिले अब पुरानो संचालक समितिका सदस्य र व्यवस्थापनमा रहेकाहरुको सम्पत्ति बिक्री गरेर भएपनि सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ।