काठमाडौँ । उज्यालो दिने मालवस्तुहरूको कारोबारमा दिलिपकुमार अग्रवाल एण्ड कम्पनीहरूको अँध्यारो कारोबार देखिएको छ ।काठमाडौँको भोटेबहालमा दिलिपकुमार अग्रवालले सञ्चालन गरेको जान्वी ग्रुप र त्यस अन्तर्गतका कम्पनीहरूले   अँध्यारो कारोबार गरिरहेको कुरा बाहिर आएको हो ।

जान्वी ग्रुप अन्तर्गतका मित्तल ओभरसिज , जान्वी प्लास्टोक्याब, जान्वी मार्केटिङलगायत झण्डै आधा दर्जन कम्पनीहरूले इलेक्ट्रिकका विभिन्न मालवस्तुको कारोबारको नाममा अँध्यारो कारोबार गरिरहेको पाइएको हो । यसअघि पनि नयाँ सडक डटकमले जान्वी ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरूले इलेक्ट्रिक एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स मालवस्तुको कारोबारमा ठुलो मात्रामा भन्सार/राजस्व छली गरेको समाचार बाहिर ल्याएको थियो ।

 विभिन्न इलेक्ट्रिक्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स मालवस्तुको कारोबारमा राजस्वका विभिन्न शीर्षकहरू छली गरेको प्रमाणसहित नयाँ सडकले बाहिर ल्याएपछि छटपटिएका दिलिपकुमार अग्रवालको एकपछि अर्को गर्दै अँध्यारो धन्धा बाहिर आएको हो ।

छोटो समयमा नै अकूत सम्पत्ति कमाएका दिलिपको काठमाडौँ नक्साल/ ज्ञानेश्वरमा  व्यापारिक भवन , काठमाडौँ भोटेबहालमा आफ्नै कर्पोरेट भवन, काठमाडौँ भोटेबहालमै बन्दै गरेको  ठुलो  व्यापारिक कम्पलेक्समा लगानी , काठमाडौँका अन्य ठाउँ अपार्टमेन्ट तथा प्रोपर्टीहरू , कैयौँ सेक्टरमा लगानी रहेको र आधा दर्जन व्यापारिक फर्महरू रहेको निकटवर्ती स्रोतको भनाइ छ ।

छोटो समयमै अकूत सम्पत्ति कमाएका अग्रवालको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? इलेक्टिक्स र इलेक्ट्रोनिक्स मालवस्तुको आयात तथा कारोबारमा ठुलो मात्रामा भन्सार/ राजस्व छली गरेका अग्रवालले ठुलो मात्रामा आयकर समेत छलेको बताइएको छ । अग्रवालले विभिन्न प्रोपर्टीको खरिदमा न्यून मूल्यांकन गरेर  राज्यलाई हानि नोक्सानी पु¥याएको समेत उनी निकटवर्ती स्रोतले बताएको छ । अग्रवाल एण्ड कम्पनीहरूले भन्सार / राजस्व छली गरेको  र तयारी मालवस्तु ल्याएर नेपालमै उत्पादन भएको भन्दै विभिन्न शीर्षकमा कर छलेको यस अघि नै समाचार बाहिर आइसकेको छ । अग्रवाल एण्ड कम्पनीहरूले राजस्व छली गरिरहेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन् । यता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेत कानमा तेल हालेर बसेको छ ।  यस्तै अदृश्य कारोबार गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका र अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा  नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण भएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।