काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायीको  छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले  नागरिकको क्रयशक्ति र उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ । महासंघले आइतबार आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेटमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउने आशा गरेको बताए ।

यस पटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनीहरूका अनुसार साधारण खर्च घटाइ विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्ने छ । देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको मुख्य बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरता रहेको छ ।  धेरै देशले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सो कार्यक्रममा  नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको  बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलले स्वीकार गरेको विषय उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भई व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हो । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । यसैगरी ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२/९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने  आवश्यकता रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

आगामी बजेटमा महासंघका मुख्य केही सुझावहरूमा प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।  यसैगरी  राजस्व बुझाउनेबित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । यस्तै  आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।

बजेटको करिब १७ प्रतिशतजति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन भई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ ।६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर ३ प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।

उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्छ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटी कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।

गिटी–रोडा–ढुंगा उत्खनन, बिक्री वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।
हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ ।निजी क्षेत्रलाई आईसीटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।

हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।

२०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकामा नेपाल–भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको एवं बंगलादेशमा समेत बजार भएको हुँदा सोअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनुपर्ने रहेका छन् ।