May 14 2025 | २०८२, जेठ २गते
काठमाडौँ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने कारणहरू खुलाएका छन् । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा खारेज गर्न दिएको सुझावका बारेमा संयोजक खनालले धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज नै गर्न भनिएको छैन् । विभागले गर्ने अनुसन्धानभन्दा प्रभावकारी अनुसन्धान र अधिकार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्वलाई दिइएको छ । एउटै कामका लागि तीन वटा निकाय रहेका छन् । कालोबजारी ऐन प्रयोग गरेर सीडीओ सक्रिय हुन्छ । मुल्य अभिवृद्वि ऐन प्रयोग गरेर अर्कै निकाय जान्छ । चुहावट ऐन प्रयोग गरेर राजस्वमा जान्छ । यसरी एउटै मान्छे तीन वटामा जान्छ । यसमध्ये दुइटाको दोहन हुन्छ ।
मंगलबार नेपाल उधोग परिसंघले आयोजना गरेको काकार्यक्रममा बोल्दै खनालले राजस्व अनुसन्धान विभागको खारेजीबारे बोले । सहकारी पीडितहरूका लागि सरकारले अभिभावकको भुमिका खेल्नु पर्ने बताउँदै खनालले कुनै चोरले पैसा खाएर भाग्यो त्यसमा सरकारले किन व्यहोर्ने भन्नु ठिक नभएको बताए । यस्तै बेलामा राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्ने बताउँदै खनालले सो कार्यक्रममा आगामी बजेटमा बहुवर्षे आयोजनाहरूमा सम्पन्न गर्न सक्नेहरूका लागि मात्र प्राथमिकता दिन उनले सुझाव दिए । सडकमा ईकोसिस्टम नभएका कारण पर्यटकको आगमनमा वृद्वि हुन नसकेको पनि उनले जनाए ।
व्यवसायीले दुखै पाउनु पर्छ भन्ने जसरी ल्याइएका कानुनहरु ससंशोधन गर्नपर्ने बताउँदै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउनु पर्ने बताए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र सहभागी नभई राज्यमा पूर्वाधारले गति लिन सक्दैन । उधोगमा मात्रै हैन आयोजनाहरुमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनु आवश्यक छ ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
